भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिकेने शहर फेरीवाला समिती स्थापन केल्यानंतर या समितीला विचारात न घेता बाजार विभागाने बाजार फी वसूल करणाऱ्या ठेकेदाराला फेरीवाल्यांशी कोणताही संबंध नसताना बेकायदेशीरपणे फेरीवाल्यांना ओळखपत्रांचे वाटप करण्यास दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
याप्रकरणी फेरीवाला समिती सदस्यांनी सोमवारी फेरीवाला विभागाची भेट घेत ओळखपत्र वाटपावर आक्षेप घेतला. तत्पूर्वीच फेरीवाला विभागाच्या निर्देशानुसार बाजार विभागाने ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे सांगण्यात आले.
पालिकेने स्थापन केलेल्या फेरीवाला समितीचे अध्यक्ष आयुक्त राधाबिनोद शर्मा हे आहेत. या समितीलाच अंधारात ठेवून फेरीवाले व पालिका बाजारातील विक्रेत्यांकडून केवळ बाजार फी वसूल करण्याची जबाबदारी असलेल्या बाजार विभागाने बेकायदेशीरपणे फेरीवाल्यांना ओळखपत्र वितरीत करण्याचे आदेश बाजार फी वसूल करणाऱ्या ठेकेदाराला दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
हे आदेश लेखी स्वरूपात नसल्याने त्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप समिती सदस्यांकडून करण्यात येत आहे. हि बाब फेरीवाला विभागाच्या देखील निदर्शनास आणून देण्यात आली नसल्याचे बोलले जात आहे. यावरून फेरीवाला विभागाची कोणतीही जबाबदारी नसलेल्या बाजार विभागाने फेरीवाला ओळखपत्राचे वाटप करण्याची जबाबदारी कोणाच्या आदेशावरून बाजार फी वसूल करणाऱ्या ठेकेदारावर सोपविली. त्यातच हे ओळखपत्र छापण्यात आल्याची माहिती देखील समितीला न देता परस्पर छापण्यात आल्याचा आरोप सुद्धा समिती सदस्यांकडून करण्यात आला आहे.
बाजार फी वसुलीचा ठेका अंधेरीच्या मेसर्स ओडीएस प्रोटेक्टिव्ह सर्विसेस प्रा. लि. या कंपनीला मंत्रालयीन आशीर्वादाने ज्यादा रक्कम वसूल करून देंण्यात आला आहे. पालिकेत अपेक्षेपेक्षा ज्यादा रक्कम जमा केल्याने या ठेकेदाराची रक्कम विहित मुदतीत वसूल होण्यासाठी त्याला एक ऐवजी ३ वर्षांचा ठेका देण्यात आला आहे.
यामुळे बेकायदेशीर वसुलीचा ठपका असलेला हा ठेकेदार सतत वादग्रस्त ठरला असताना प्रशासनाकडून त्याच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. फेरीवाला विभागाशी कोणताही संबंध नसताना बाजार फी वसूल करणाऱ्या ठेकेदाराकडून फेरीवाला ओळखपत्रांचे वाटप करण्यात येत असल्याची बाब फेरीवाला समिती सदस्य ओमप्रकाश गाडोदिया यांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी त्यावर आक्षेप घेत त्यांनी त्याची माहिती तात्काळ फेरीवाला विभागाला दिली.
सोमवारी सर्व फेरीवाला समिती सदस्यांनी फेरीवाला विभागाला भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी फेरीवाल्यांना बेकायदेशीरपणे वितरण सुरु असलेल्या फेरीवाला ओळखपत्रावर आक्षेप घेतला. तत्पूर्वी फेरीवाला विभागाने याप्रकरणी बाजार विभागाला संबंधित ठेकेदाराला नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले.
मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराचा आरोप
पालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार ८ हजार ५२८ फेरीवाले पात्र ठरले असून यातील किती फेरीवाल्यांना संबंधित ठेकेदाराने ओळखपत्रांचे वाटप केले. या ओळखपत्र वाटपापोटी ठेकेदाराने फेरीवाल्यांकडून काही बेकायदेशीर रक्कम उकळल्याचे बोलले जात असून मुळातच हि ओळखपत्रे कोणी व कोणाच्या आदेशाने छापली.
याबाबत फेरीवाला विभाग देखील अनभिज्ञ असल्याने यात मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात येत असून हा ओळखपत्र छपाई व वितरण घोटाळा असल्याचा आरोप समिती सदस्यांकडून करण्यात आला आहे. याप्रकरणी समिती सदस्य ओमप्रकाश गाडोदिया यांनी आयुक्तांकडे तक्रार केली असून त्यात या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासह दोषींवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याची समिती अध्यक्ष तथा आयुक्त त्याचे गांभीर्य घेऊन दोषींवर कारवाई करतील का, असा प्रश्न तूर्तास उपस्थित झाला आहे.
