भाईंदर : मिरा-भाईंदरमधील गावठाण व आदिवासी पाड्यांच्या संरक्षणासाठी धोरण निश्चितीच्या अनुषंगाने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव व पालिका आयुक्तांनी गुरुवारी त्या भागांची पाहणी केली. त्यावेळी बोलताना परिवहन मंत्र्यांनी भूमिपुत्रांच्या पाठीशी महायुती सरकार खंबीरपणे असल्याचे सांगत प्रसंगी कायद्यात बदल करून ग्रामस्थांना न्याय मिळवून देणार असल्याची ग्वाही दिली.
पोर्तुगीज राजवटीपासून मिरा-भाईंदरच्या विविध भागांमध्ये वसलेल्या आगरी, कोळी व आदिवासीं घरांवर पालिकेची कारवाई खपवून घेणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला. पालिकेची संभाव्य रोखण्यासाठी स्वतंत्र धोरणासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मिरा-भाईंदरमधील गेल्या अनेक वर्षांपासून जुन्या गावठाणांतील भूमिपुत्र व आदिवासी पाड्यांतील रहिवाशांच्या घरांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी परिवहन मंत्र्यांसह नगर विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, मिरा-भाईंदर अप्पर तहसीलदार निलेश गौंड यांनी उत्तन, राई, मुर्धा, मोर्वा, नवघर, गोडदेव, घोडबंदर व काजूपाडा येथील जुने आदिवासी पाडे, आगरी, कोळी यांच्या वसाहती, जुनी गावांमध्ये झालेल्या वाढीव बांधकामांची गुरुवारी पाहणी केली.
वाढत्या कुटुंबाच्या गरजेनुसार केली जाणारी घरांची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी अनधिकृत ठरवून पालिकेकडून केली. जाणारी कारवाई अत्यंत गंभीर आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी गरज पडल्यास कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जातील पण भूमिपुत्र आगरी, कोळी व आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय शांत बसणार नसल्याचे परिवहन मंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
या पाहणी दौऱ्याला उत्तन येथून सुरुवात करण्यात आली तर काजूपाडा येथील आदिवासी पाड्यात त्याची सांगता करण्यात आली. दरम्यान भाईंदर येथील राई, मुर्धा, मोर्वा व घोडबंदर गावातील जुन्या घरांची परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. मुर्धा येथील बांधकामावर नुकत्याच झालेल्या तोडक कारवाईमुळे गावकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
हि कारवाई राजकीय दबावापोटी झाल्याचा आरोप गावकऱ्यांकडून केला जात आहे. या अनुषंगाने परिवहन मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती उपस्थितीत अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर अप्पर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता यांनी ग्रामस्थांसोबत थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
अन्याय होऊ दिला जाणार नाही
मिरा-भाईंदर शहरात पोर्तुगीज राजवटीपासून वसलेल्या उत्तन, राई, मुर्धा, मोर्वा या गावांमधील आगरी, कोळी व आदिवासी रहिवाशांचा इतिहास सुमारे ४०० वर्षांचा आहे. पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या या रहिवाशांच्या कुटुंबाची व्याप्ती वाढल्याने त्यांना अस्तित्वातील घराची जागा अपुरी ठरून मोठ्या घरांची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र शासकीय नियमांतील तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांच्या जागेचा तसेच घरांचा सीटी सर्वे अद्याप झाला नसल्याचे सरनाईक यांच्याकडून सांगण्यात आले.
अशावेळी हे रहिवाशी स्वतःच्याच जागेत नवीन घर बांधतात अथवा जुन्या घराचे नूतनीकरण करतात त्यावेळी पालिका त्यावर अनधिकृत बांधकाम म्हणून तोडक कारवाई करते. अशा परिस्थितीत पिडीत रहिवाशांच्या अथवा कुटुंबाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे युती सरकारचे कर्तव्य असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. पिडीत कुटुंबाच्या घराच्या वाढीव बांधकामाला अधिकृततेचा दर्जा मिळावा किंवा पालिकेकडून त्यांच्यावर कोणतीही दडपशाही होऊ नये, या अनुषंगानेच पाहणी दौरा आयोजित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
