भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिकेने स्थानिक मच्छिमारांसाठी हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याने हे मच्छीमार भाईंदर पश्चिमेकडील खाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मासळी विक्री करतात. या मासळी विक्रेत्यांकडून पालिकेने बाजार फी वसुलीसाठी नियुक्त केलेला ठेकेदार निश्चित दरापेक्षा जास्त व बेकायदेशीर बाजार फी वसूल करीत असून त्याला पालिका अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी पाठीशी घालत असल्याचा मासळी विक्रेत्यांकडून करण्यात आला आहे.
पालिकेत प्रशासकीय राजवट असताना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात बाजार फी वसुलीचा ठेका मंत्रालयीन आशीर्वाद असलेल्या मेसर्स ओडिएस प्रोटेक्टिव्ह सर्व्हिसेस प्रा. लि. या कंपनीला वार्षिक ऐवजी तब्बल ३ वर्षांकरीता देण्यात आला आहे. यापूर्वी पालिकेकडून प्रत्येक वर्षाला नवीन ठेकेदाराची नियुक्ती केली जात होती. यंदा मात्र मंत्रालयीन आशीर्वाद लाभलेल्या ठेकेदारावर पालिकेने विशेष मेहेरनजर दाखविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आपसूकच यात आर्थिक तडजोड झाल्याचा आरोप होत असतानाच प्रशासनाने बाजार फी मध्ये प्रती वर्ष कमाल १० टक्के वाढ करणे अपेक्षित असताना त्यात नवीन ठेका देताच तब्बल २० टक्के वाढ केली. यामुळे बाजार फी चे शुल्क २५ रुपयांनी वाढले. २ चौरस मीटर पर्यतच्या जागेत व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून ७५ रुपये अधिक १८ टक्के जीएसटी असे एकूण ८९ रुपये तर २ चौरस मीटर पेक्षा जास्त जागेत व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून एकूण ११८ रुपये बाजार फी वसुलीचा दर ७ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या प्रशासकीय बैठकीत निश्चित करून तसा ठराव मंजूर करण्यात आला.
हा ठेका मिळविताना ठेकेदाराने ई-ऑक्शनद्वारे अंतिम बोलीची रक्कम ३२ कोटी ७३ लाख ३४ हजार २७१ रुपये अधिक १८ टक्के जीएसटी इतकी लावली. हि रक्कम बाजार विभागाने निर्धारीत केलेल्या रक्कमेपेक्षा जास्त असल्याने तसेच त्यात पालिकेचे आर्थिक हित असल्याने प्रशासनाने बाजार फी वसुलीचा ठेका मेसर्स ओडिएस प्रोटेक्टिव्ह सर्विसेस प्रा. लि. या कंपनीला दिला. यावर ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महापौर डिंपल मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली व आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुखांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात बाजार फी मध्ये २५ रुपयांची वाढ केल्याने फेरीवाल्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरल्याचा दावा महापौरांकडून करण्यात आला.
या अनुषंगाने १८ फेब्रुवारी रोजीच्या महासभेत बाजार फी मधील वाढीवर चर्चा करून त्यात ११ ते २० रुपये कपात करण्याचा ठराव सत्ताधारी भाजपने बहुमताने मंजूर केला. त्यात मेसर्स ओडिएस प्रोटेक्टिव्ह सर्व्हिसेस प्रा. लि. या कंपनीला देण्यात आलेला ठेका रद्द करून नव्याने बाजार फी वसुली ठेक्याची निविदा काढण्याचे नमूद करण्यात आले.
