राजू काळे
भाईंदर: मिरा-भाईंदर महापालिकेने यंदाच्या पावसाळापुर्व केलेल्या सर्वेक्षणात शहरात एकुण 453 इमारती धोकादायक म्हणून घोषित केल्याचे समोर आले आहे. त्यातील तब्बल 415 इमारती दुरुस्तीयोग्य असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला असुन केवळ 38 इमारतीच अतिधोकादायक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याने आहे. यामुळे या इमारती रिकाम्या करुन जमिनदोस्त कराव्या लागणार असल्याचे पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून जाहीर करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
गतवर्षी अतिधोकादायक इमारतींची संख्या 16 इतकी होती त्यात यंदा 22 अतिधोकादायक इमारतींची वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. पालिकेकडून दरवर्षी पावसाळ्यापुर्वी शहरातील धोकादायक इमारतींची यादी जाहिर केली जाते. यंदा तब्बल 453 इमारती धोकादायक असल्याचे पालिकेच्या प्रभागनिहाय सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
गतवर्षी 332 इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्या होत्या आणि त्यातील केवळ 16 इमारतीच धोकादायक ठरविण्यात आल्या होत्या. यंदा मात्र धोकादायक इमारतींच्या एकूण संख्येत 121 ने वाढ झाली असून अतिधोकादायक इमारतींच्या संख्येत 22 ने वाढ वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
एकूण धोकादायक इमारतींपैकी प्रभाग समिती 1 मध्ये एकूण 81, प्रभाग समिती 2 मध्ये 74, 3 मध्ये 162, 4 मध्ये 44, 5 मध्ये 74 व 6 मध्ये 18 धोकादायक इमारतींचा समावेश आहे. यातील प्रभाग समिती 6 मध्ये सर्वात कमी तर प्रभाग 3 मध्ये सर्वाधिक धोकादायक इमारतींचा समावेश असल्याचे दिसून आले आहे.
एकूण 453 धोकादायक इमारतींपैकी तब्बल 415 इमारती दुरुस्तीयोग्य असल्याचे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यात 36 इमारती रिकाम्या करून त्यांची दुरुस्ती करण्याचा सल्ला विभागाने प्राप्त स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टच्या आधारे दिला आहे. तर 344 इमारतींची दुरुस्ती त्या रिकाम्या न करताच करणे शक्य असल्याचे मत विभागाकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
तसेच 36 इमारतींची दुरुस्ती किरकोळ स्वरूपाची असल्याने त्या रिकाम्या न करताच दुरुस्त करण्याबाबत विभागाकडून कळविण्यात आले आहे. 415 दुरुस्तीयोग्य इमारतींना त्यांच्या मागणीनुसार पालिकेकडून दुरुस्ती परवानगी दिली जाणार आहे. तर 38 अतिधोकादायक इमारतींतील रहिवाशांच्या डोक्यावरील छप्पर यंदा जमिनदोस्त होणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा देखील उपस्थित झाला आहे.
यंदाच्या सर्वेक्षणात दरवर्षीप्रमाणे काही अतिधोकादायक इमारतींचा पुर्नसमावेश करण्यात आला आहे किंवा नाही, हे अद्याप गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले असून कारण यातील काही इमारती दरवर्षीच्या यादीत अतिधोकादायक म्हणून समाविष्ट होत असतानाही त्या रिकाम्या करण्याची धमक पालिकेत नसल्याचे अनेकदा समोर आले आहे.
अशा इमारतींमधील रहिवाशांना पुर्नविकासाची खात्री नसल्याने ते आपला जीव मुठीत धरून अतिधोकादायक इमारतीतच वास्तव्य करीत असल्याचे समोर येते. शहरातील अनेक इमारती 30 ते 35 वर्षांपेक्षा अधिक काळातील असुन त्यावेळच्या अनेक इमारतींच्या बांधकामात अतिरीक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा गैरवापर करण्यात आल्याचे समोर येत आहे.
त्यामुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाकरीता मिळणारा वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देखील अपुरा ठरत असल्याने त्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडतो. त्याला पर्याय म्हणून काही इमारतींच्या पुनर्विकासाकरीता त्यातील रहिवाशांकडून सध्याच्या रेडीरेकनर दराने टिडीआर खरेदी करून इमारतीच्या पुनर्विकासातील मार्ग मोकळा केला जातो पण यात त्यांना मिळणारे मार्जिन कमी ठरत असल्याने फ्लॅटचे वापरयोग्य क्षेत्र देखील कमी उपलब्ध होते.
हि परिस्थिती इतर धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांची नसल्याने ते जोपर्यंत पुनर्विकासाची हमी मिळत नाही तोपर्यंत ते इमारत रिकामी करीत नाहीत. प्रसंगी ते न्यायालयीन स्थगिती मिळवितात. तर काही इमारती सीआरझेड बाधित असल्याने त्यांच्या पुनर्विकासात पर्यावरण नियमांचा अडसर निर्माण होतो. अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाकरीता पर्यावरण विभागाची परवानगी अनिवार्य ठरते. ती न मिळाल्यास रहिवाशांना थेट उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागते.
