भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिकेने मंजूर केलेल्या क्लस्टर योजनेअंतर्गत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळत असुन आता किमान 5 इमारतींच्या गटाला अथवा ठराविक क्षेत्रफळातील इमारतींच्या मिनी क्लस्टर योजनेला लवकरच मंजुरी मिळणार असल्याचे संकेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.
या योजनेला मंजुरी देऊन मूळ क्लस्टरचे सर्व लाभ या योजनेंतर्गत देण्याचे धोरण राज्य सरकारकडून निश्चित केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचा सुधारीत प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंजूरीसाठी पाठविण्याच्या सुचना नगरविकास विभागाला केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मंगळवारी परिवहन मंत्र्यांच्या मंत्रालयातील दालनात आयोजित केलेल्या बैठकीत मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील किमान 5 इमारतींचा गट करून अथवा ठराविक चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या जागेचा एकत्रिकृत विकास, नियंत्रक व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार (युडीसीपीआर) मूळ क्लस्टर योजनेचे लाभ मिनी क्लस्टर योजनेला सुद्धा देण्यात येणार असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. यासाठी 30 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आयुर्मान झालेल्या असुरक्षित, दाटीवाटीने वसलेल्या इमारतींचा किमान 5 इमारतींचा गट करणे आवश्यक आहे.
अशा इमारती धोकादायक ठरत असल्याने त्यातील रहिवाशांवर स्थलांतराची वेळ येत आहे. अनेक ठिकाणी तात्पुरते स्टेजिंग एरिया नसल्याने अशा रहिवाशांच्या अडचणी वाढत असून क्लस्टर मॉडेल वाढवून हि समस्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्यात येत असल्याचे सरनाईक यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मिनी क्लस्टर योजना लागू होताच शहरातील ग्रामपंचायत काळातील जुन्या 30 वर्षांपेक्षा जास्त आयुर्मान झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर करण्याचे निश्चित करण्यात येत आहे.
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार
अशा इमारतींचे युडीसीपीआरमधील तरतुदीनुसार असेसमेंट उताऱ्यावरील बांधकाम क्षेत्र प्रमाण मानून त्यावर परिगणना करून 6 जी टेबलच्यावर प्रोत्साहन चटई क्षेत्र मिळवून देण्यात येणार आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे आगामी काळात धोकादायक व प्रमाणित वर्षांपेक्षा जास्त आयुर्मान झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार असून झोपडपट्टीमुक्त, सुरक्षित व शाश्वत शहराच्या दिशेने पाऊल टाकण्यास मदत होणार असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. बैठकीत नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असिम कुमार गुप्ता, उपसचिव निर्मलकुमार चौधरी, कक्ष अधिकारी विनोद मोरे, मिरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक पुरषोत्तम शिंदे आदी उपस्थित होते.
