भाईंदर : राजू काळे
राज्य शासनाकडून क्लस्टर (सामूहिक विकास) योजनेंतर्गत किमान 5 हजार चौरस मीटर क्षेत्र आवश्यक करण्यात आले आहे. मात्र हे क्षेत्र किमान 2500 चौरस मीटरवर आणण्यासह हि योजना राबविण्यासाठी पालिकेकडून तयार करण्यात आलेले 24 विकास आराखडे रद्द करण्याचा ठराव मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या 18 फेब्रुवारी रोजीच्या महासभेत भाजप सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताने मंजूर केला आहे. त्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी-शासनाकडे पालिकेच्या माध्यमातून पाठविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
पालिका हा प्रस्ताव शासनाकडे हरकती व सूचनांच्या माध्यमातून पाठविण्यात येणार आहे. त्यावर शासनाकडून सुनावणी घेतल्यानंतर त्याचा निर्णय शासनाकडूनच घेतला जाणार आहे. यामुळे क्लस्टर योजना किती लोकाभिमुख होणार, हे पहावे लागणार आहे. राज्य शासनाच्या मान्यतेने मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात क्लस्टर योजना लागू करण्याच्या दृष्टीने पालिकेकडून मे 2023 मध्ये अधिसूचना जारी करण्यात आली.
या योजनेंतर्गत शहरातील 24 भागांचा समावेश करण्यात आला असून त्याचे शहरी नूतनीकरण नकाशे पालिकेकडून तयार करण्यात आले. हे नकाशे तयार करण्यासाठी तज्ञ सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनाने पालिकेला 10 कोटींचा निधी मंजूर केला. यानुसार पालिकेने हे नकाशे तयार करण्यासाठी तज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती करून तो निधी खर्ची घातला. या नकाशान्वये पालिकेने काशिमीरा ते उत्तन दरम्यानच्या इमारतींचे एकूण 32 समुह विकास योजना आराखडे तयार केले.
मात्र शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत शहरातील काशिमीरा, मीरारोड, भाईंदर पूर्व व पश्चिम, उत्तन परिसरातील 24 भागांच्या नकाशांचाच या योजनेतील पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला. यात एकूण 619.79 हेक्टर क्षेत्रापैकी सुरुवातीला 451.68 हेक्टर क्षेत्राचाच समावेश करण्यात आला. या योजनेंतर्गत शहराचा नियोजनबद्ध पुनर्विकास होण्याकरीता राज्याची एकत्रिकृत विकास, नियंत्रक व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार (युडीसीपीआर) प्रमाणे शहरी नूतनीकरण योजनेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी किमान 5 हजार चौरस मीटर क्षेत्र अत्यावश्यक करण्यात आले आहे.
दरम्यान नोव्हेंबर 2025 मधील परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या दालनात आयोजित केलेल्या बैठकीत मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील किमान 5 इमारतींचा गट करून अथवा ठराविक चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या जागेचा एकत्रिकृत विकास, नियंत्रक व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार (युडीसीपीआर) मूळ क्लस्टर योजनेचे लाभ मिनी क्लस्टर योजनेला सुद्धा देण्यावर चर्चा करण्यात आली.
यासाठी 30 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आयुर्मान झालेल्या असुरक्षित, दाटीवाटीने वसलेल्या इमारतींचा किमान 5 इमारतींचा गट करणे आवश्यक करण्यात आले. मिनी क्लस्टर योजना लागू होताच शहरातील ग्रामपंचायत काळातील जुन्या 30 वर्षांपेक्षा जास्त आयुर्मान झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर करण्याचे निश्चित करण्यात येईल, असा दावा त्यावेळी करण्यात आला.
पालिकेच्या हरकतीला मान्यता मिळण्याची शक्यता
मात्र हि योजना शासनाच्या मान्यतेअभावी प्रलंबित असल्याने सध्या मूळ क्लस्टर योजनाच शहराला लागू आहे. त्यामुळे या योजनेतील किमान 5 हजार चौरस मीटर क्षेत्राऐवजी 2500 चौरस मीटर क्षेत्रातील सामूहिक विकासाला मान्यता देण्याच्या उद्देशाने क्लस्टर योजनेवर हरकत नोंदविण्याचा ठराव 18 फेब्रुवारीच्या महासभेत भाजप सत्ताधाऱ्यांकडून मंजूर करण्यात आला. तसेच पालिकेने शासनाचे 10 कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेले 24 आराखडे रद्द करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
हा मंजूर ठराव पालिकेकडून हरकतीच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यावर शासनाकडून सुनावणीचे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर पालिकेच्या हरकतीला मान्यता मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र शासनाने जाहीर केलेले नवीन युडीसीपीआर राज्यातील प्रमुख शहरांसाठी लागू केले असल्याने त्यात नव्याने दुरुस्ती करण्याची शक्यता धूसर असल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. पण राज्य शासन त्यावर कोणता निर्णय घेणार, हे पहावे लागणार आहे.
