ठाणे : मौजे कासारवडवली आणि कावेसर या ठिकाणी अनेक वर्षांपासुन शेती करत असलेल्या आणि सातबारावर संरक्षित कुळ अशी नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक मोबदला न देता भूमिहीन करण्याचा डाव तहसीलदार आणि ठाणे महापालिकेकडून आखला जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.
राजकीय दबावापोटी तहसीलदारांकडून संरक्षित कुळ असलेल्या शेतकऱ्यांची नावे बेकायदेशीरपणे सातबारावरून हटवण्यात आली आहेत.तर शेतकऱ्यांनी हा ताबा लवकर सोडावा यासाठी पालिकेकडून संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवून एका विकासकासाठी जागेच्या सर्व्हेक्षणाची घाई ठाणे महापालिकेकडून करण्यात येत आहे.
मौजे कासारवडवली आणि कावेसर या ठिकाणी ग्रामपंचायतच्या काळापासून शेतकरी या ठिकाणी शेती करून आपली उपजीविका चालवत आहेत. या ठिकाणी 25 टक्के जमीन ही अतुल सोनावाला यांनी विकत घेतली आहे तर 15 टक्के जमीन ही विजय सुरक्षा यांनी विकत घेतली आहे. मात्र या जमिनीचा ताबा अद्याप शेतकऱ्यांकडेच असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे या ठिकाणी तब्बल 58 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची नोंद ही संरक्षित कुळ म्हणून लागली असून कायद्याप्रमाणे आम्ही सर्व शेतकरी ही अर्ध्या जमिनीचे मालक आहोत, असा दावा शेतकऱ्यांचा आहे.
मात्र राजकीय दबावापोटी 2013 रोजी तहसीलदारांच्या मार्फत बेकायदेशीरपणे संरक्षित कुळ असलेल्या शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरे करण्यात आले असून आता ठाणे महापालिकेकडून या ठिकाणी विकासकासाठी सर्व्हेक्षणाचा घाट घातला जात आहे.
येत्या सात महिन्यात ही जमीन रिकामी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांवर दबाव टाकण्यात येत असून सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
टीडीआर घोटाळा असल्याचा शेतकऱ्यांचा संशय...
ग्रीन झोन असलेल्या या जमिनीवर सुरुवातीला सैनिकी शाळेचे आरक्षण होते. त्यानंतर आता या ठिकाणी अंतर्गत मेट्रोच्या कारशेडचे आरक्षण टाकण्यात आले असून जी मेट्रो अद्द्याप कागदावरच आहे. सुरुवातीला या ठिकाणी केवळ 0.5 एफएसआय होता. मात्र आता आरक्षण बदलाच्या नंतर या ठिकाणी 2 चा एफएसआय करण्यात आला असून यामध्ये मोठा घोटाळा असल्याचा संशय शेतकऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. याशिवाय मोबदला देताना डबल मोबदला देण्याचे कबुल करण्यात येत असले तरी विकतात त्याचा मोबदला एकच मिळत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
संरक्षित कुळ असताना शेतकऱ्यांची नावे बेकायदेशीरपणे कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे तहसीलदारांवर कोणाचा दबाव होता, हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवे. यामध्ये विकासक महापालिकेचा एक लोकप्रतिनिधी सरकारी यंत्रणांचा वापर करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदला न देता त्यांना भूमिहीन करण्याचा प्रयत्न करत असून हे आम्ही कदापी होऊ देणार नाही.
रवि घरत, सामाजिक कार्यकर्ते
