डॉ. महेश केळुसकर
आपल्या पुस्तकाची किती विक्री झाली हे लेखकाला कळत नाही . त्याला काहीही सांगितलं जात नाही. गोदामातील माल सतत दाखवून लेखकाला खजील केलं जातं. पुस्तकाची विक्री आणि हिशेब पारदर्शक नसतात. वितरकांना किती टक्के कमिशन दिलं याचं प्रत्येक वितरकागणिक वेगवेगळं गणित होतं. प्रकाशनाच्या आधीच 50 ते 75 टक्के विक्रीचे सौदे काही ठिकाणी होतात. वितरकही प्रकाशकांनी तगादे लावल्याशिवाय विक्रीचे पैसे सोडत नाहीत. पुढची पुस्तकं आली की मागचा हिशेब होतो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे लेखकाला मानधन मिळत नाही.
इंग्रजी ग्रंथ व्यवहारात पाश्चिमात्य मंडळी खूप काटेकोर असतात. मराठीत मात्र सगळं साळढाळ काम आहे. कोणत्याही पुस्तकाची जेव्हा पहिली आवृत्ती निघते तेव्हा त्यासाठी काही निकष हवेत म्हणजे पुस्तकाची आवृत्ती किती प्रतींची असावी, तिला किती वर्षांचा कालावधी असावा, पाच- सात- दहा किती वर्षे पहिला प्रकाशक न संपलेले गठ्ठे ठेवून आहे? याबाबतची माहिती पारदर्शकपणे जाहीर हवी.
मराठीमध्ये काही प्रकाशक अगदी शिस्तशीर काम करतात. पण बरेचसे प्रकाशक हे पारंपरिक पद्धतीने ग्रंथ व्यवहार करतात. पुस्तकं संपली नाहीत, प्रती शिल्लक आहेत, अशा प्रकारची अत्यंत मोघम आणि बेजबाबदार उत्तरं दिली जातात. खरं म्हणजे दरवर्षी मूळ प्रतींच्या पैकी किती प्रती शिल्लक आहेत, लेखकाला प्रतींच्या विक्रीनुसार किती रॉयल्टी मिळणार आहे, याबाबतचं चलन प्रकाशकांनी दरवर्षी लेखकाला द्यायला हवं. तथापि 90% प्रकाशक हे पुस्तक छापतो म्हणजे आपण लेखकावर उपकार करतो, अशा दृष्टीने ग्रंथ व्यवहार करतात.
इंग्रजी ग्रंथव्यवहारात पुनर्मुद्रण असेल, तर रीप्रिंट, सेकंड इम्प्रेशन असं स्पष्ट नमूद करतात. रिवाईज एडिशन असेल तर तसं नमूद करतात. त्या सुधारित आवृत्तीला दुसरी आवृत्ती असं बिरुद चिकटवत नाहीत. प्रकरणांची फेररचना, एखादं प्रकरण बदललं किंवा मजकुरात काही थोडा बदल, शीर्षकांची नवी नावं, वाढवलेला थोडा मजकूर या सगळ्यांना मिळून ते रिवाईज एडिशन म्हणतात. विद्यार्थ्यांची प्रत, ग्रंथालय प्रत, पुठ्ठा बांधणीची प्रत अशी वर्गवारी स्पष्टपणे नमूद केलेली असते.
भारतीय किंवा एशियन आवृत्ती असेल, तर तसं नमूद केलं जातं. अशा पुस्तकांची विक्री कोणत्या देशात करायची त्याबाबतही ठळक नोंद असते. भारतीय प्रकाशनाबरोबर करार करून आवृत्ती निघाली असेल तर त्याचाही स्पष्ट उल्लेख असतो. छुपेगिरी, बनवेगिरी करून विक्री वाढते यावर त्यांचा फारसा विश्वास नसावा. आपल्याकडे मात्र मराठी प्रकाशक हे बर्याचदा छुपेगिरीचा आश्रय घेतात आणि विश्वासार्हता गमावतात.
आपल्या पुस्तकाची किती विक्री झाली, हे लेखकाला कळत नाही. त्याला काहीही सांगितलं जात नाही. गोदामातील माल सतत दाखवून लेखकाला खजील केलं जातं. पुस्तकाची विक्री व हिशेब पारदर्शक नसतात. वितरकांना किती टक्के कमिशन दिलं याचं प्रत्येक वितरकागणिक वेगवेगळं गणित होतं. प्रकाशनाआधीच 50 ते 75 टक्के विक्रीचे सौदे काही ठिकाणी होतात. वितरकही प्रकाशकांनी तगादे लावल्याशिवाय विक्रीचे पैसे सोडत नाहीत.
पुढची पुस्तकं आली की, मागचा हिशेब होतो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे लेखकाला मानधन मिळत नाही. याला लेखक व प्रकाशक दोघेही जबाबदार असतात. पण, जास्त दोष लेखकाकडे जातो. लेखकाने कराराचा आग्रह धरावा आणि करारात नमूद करण्याच्या बाबींवर ठाम राहायला हवं. पण तसं होत नाही. लेखक उदासीन असतात आणि या उदासीनतेमागची कारणे पुन्हा मराठी ग्रंथव्यवहाराच्या स्वरूपातच आहेत.
लेखकाला प्रकाशक न मिळणे, त्यासाठी वणवण करावी लागणे या खेदजनक गोष्टी आहेत. मराठीमध्ये लेखकाची योग्यता, मजकुराचं महत्त्व, त्या विषयाचं ग्रंथ व्यवहारातलं स्थान, लेखनाची योग्यता, भाषा, लेखकाची मेहनत, कष्ट, संशोधनाची धाटणी, विषयातली सखोल दृष्टी इत्यादी अनेक बाबी समजून घेता येतील, असे मराठी प्रकाशक सध्याच्या काळात फारच अपवादाने आढळतील. लेखकाचं आणि त्याच्या लेखनाचं महत्त्व प्रकाशकांना समजावून देणारी संपादकांची फळी मराठी प्रकाशकांकडे नाही. हौशे-नवशे- गवशे असे अनेक लोक मराठी साहित्य प्रकाशित करतात आणि त्यांच्याकडं ते देणारे लेखकही त्याच दर्जाचे असतात.
आपलं पुस्तक निघावं म्हणून गयावया करणारे, त्यात स्वतःचे पैसे घालणारे, आपल्याला मानधन नको असं म्हणणारे अनेक लेखक-कवी मराठीत सध्या मौजूद आहेत. लेखकाने अनुदानातून पुस्तक प्रकाशित करताना अनेक वाईट प्रथाही निर्माण झाल्या. 75% अनुदानात काहींनी सारा खर्च भरून काढला आणि स्वतःचे 25% वाचवले. असं करताना पैशाची चणचण हे एक कारण होतंच. आता 75% टक्के अनुदानात सारा खर्च बसवल्यानं प्रतींची संख्या कमी झाली, शिवाय दर्जा घसरला. स्वतःच प्रकाशक झाल्यानं वितरणाची सोय नाही. त्यामुळे गुंतवणूकही परत आली नाही.
ज्या प्रकाशकांना लेखकांनी अनुदान योजनेत घोड्यावर बसवलं, त्या प्रकाशकांनीही अशा पुस्तकांच्या वितरणावर हवं तसं लक्ष दिलं नाही. काही महाभाग तर असे निघाले की कायद्याने अत्यावश्यक तेवढ्याच प्रती प्रकाशित करून 75% अनुदानातील काही रक्कम त्यांनी वाचवली. मराठी ग्रंथ वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबद्दल बोलावं तेवढं कमी आहे. सरकार दरबारी ओळख काढून मोठी ऑर्डर मिळवली जाते. त्यासाठी पार्ट्या होतात. बंद लिफाफे सरकवले जातात. भ्रष्टाचार करण्यासाठी पुस्तकांच्या किमतीही चढ्या ठेवाव्या लागतात. एका प्रकाशकाला सरकारी कचेरीतून तीन हजार पुस्तकांची ऑर्डर मिळणार होती. पण ती देणार्या व्यक्तीला 9000 रुपये प्रथम द्यायला हवे होते.
प्रकाशकानं विचार केला की 9 हजार देऊनही त्यांने ऑर्डर दिली नाही तर आपण बुडणार. प्रकाशक त्या व्यक्तीला म्हणाले, मी तुम्हाला तीन हजार रुपये देतो, बाकीचे ऑर्डर मिळाल्यावर.’ त्या गृहस्थाने प्रकाशकाला ऑर्डर दिली नाही.अनेक मोक्याची ठिकाणं अशी आहेत, तेथे प्रकाशकांच्या संघटनेनं ग्रंथालयं चालवून माफक दर आकारला तर पडून राहिलेल्या पुस्तकांना वाचक मिळतील व त्या पुस्तकांचे काही पैसे वसूल होतील. हॉस्पिटल्स इतकी आहेत की तिथे रुग्ण तसे त्यांचे नातेवाईकही असतात. त्यांना 2-4 तासांपासून आठवड्यापर्यंत वेळ घालवायचा असतो. अशा ठिकाणी काही माफक पैसे घेऊन पुस्तक वाचायला देता येतील. अशी कितीतरी हॉस्पिटल्स आहेत जिथे अशी सेवा उभी करता येईल.
पैसा उभारता येतील. शाळांच्या ग्रंथालयांना सर्व पुस्तकं विकत घेणं शक्य नसतं. तेथे ग्रंथालयं चालवता येऊ शकतात. अनेक नवीन ठिकाणं शोधावीत. पार्क बाहेर पडावं. दिल्लीच्या गर्ग व कंपनीने पंढरपूर मार्केट काबीज केले आहे. किती मराठी प्रकाशकांना हे माहीत नाही की, दिल्लीचा गर्ग कंपनीचा माणूस 8-10 दिवस येतो आणि 10-15 लाखांचा धंदा करून जातो. जत्रेची ठिकाणं, बाजार, उरूस, मेळावे, सभा संमेलनं धुंडाळली पाहिजेत आणि पुस्तक विक्रीच्या शक्यता अजमावल्या पाहिजेत. तरच मराठी ग्रंथ व्यवहाराला ऊ र्जितावस्था येईल.
