ठाणे: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असलेल्या मानपाडा येथील वादग्रस्त जमिनीचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. राज्य सरकार आणि डी दह्याभाई कंपनी यांच्यात या जमिनीसंदर्भात अनेक वर्षांपासून वाद सुरु आहे. यामध्ये 100 एकर जमिनीवर ठाणे महापालिकेने विविध प्रकारचे आरक्षण टाकले आहे.
मात्र असे असताना आता या क्षेत्रावर वनविभागाने आपला दावा सांगितला असून यासंदर्भात वन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल कर्णयची तयारीही केली आहे. वन विभागाच्या या दाव्यामुळे ठाणे महापालिका आणि संबंधित कंपनीची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
ठाण्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या चितळसर-मानपाडा येथील सुमारे 193 एकर जमिनीवर राज्य सरकार आणि डी. दाह्यामाई अँड कंपनी फार वर्षांपासून वाद आहे. 193 एकर पैकी जवळपास 100 एकर जमिनीवर ठाणे महापालिकेने उद्यान आरक्षण टाकले होते.
या आरक्षणाच्या मोबदल्यात संबंधित कंपनीने विकास ठाणे महापालिकेकडून टीडीआर च्या स्वरूपात मोबदला मागितला होता. उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल देत महापालिकेला टीडीआर देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे कंपनीला सुमारे 2800 कोटी रुपयांच्या टीडीआरचा मार्ग मोकळा झाला होता.
मात्र, महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत, यूडीसीपीआरमधील अनेक अटी पूर्ण झालेल्या नसल्याचा दावा केला होता. या मुद्द्यांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी आता 20 जुलै रोजी होणार आहे. मात्र आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यासाठी वनविभागाने तयारी सुरु केली आहे.
टीडीआर प्रकरणाला आता वेगळे वळण
या जमिनीचा ताबा आपल्याकडे असल्याचा दावा वन विभागाने केला आहे. या जागेवर वन पर्यटन प्रवेशद्वार, वन विश्रामगृह, निसर्ग निर्वचन केंद्र, मजर कुटी, वनउपज साठवणूक आणि विविध प्रकारची उद्याने देखील उभारण्यात आली असल्याचा दावा वन विभागाने केला आहे. मध्यंतरी या जमिनीवर जबरदस्तीने प्रवेश करण्याचा प्रयत्न काही घटकांकडून करण्यात आला होता.
ठाणे महापालिकेनेही संबंधित कंपनीला या ठिकाणी कुंपण टाकण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र आता या जागेवर दावा सांगत वन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची तयारी केली असल्याने या टीडीआर प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे.
महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना 2800 कोटीचा टीडीआर विकासकाच्या घशात घालायचा असून त्यासाठी महानगरपालिकेचे अधिकारी यांनी खाजगी वन विभागाचे आरक्षण असलेल्या जागेवर महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात पार्क आरक्षण ची नोद करण्यात आली आहे.
- स्वप्नील महिंद्रीकर, ठाणे शहराध्यक्ष जनहित व विधि विभाग मनसे
