ठाणे : ग्रंथालयांना अनुदान वाढ, ग्रंथालय दर्जा, वर्ग बदल यासंबंधीच्या व अन्य प्रलंबित मागण्यांच्या संदर्भात वारंवार मागण्या करून राज्याच्या अर्थसंकल्पात ग्रंथालयांबद्दल कोणतीही ठोस योजना किंवा घोषणा न करण्यात आल्याने ग्रंथालय संचालक व कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
2023 च्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी ग्रंथालयांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भात राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी बैठक घेतली आणि पुढील 2024 च्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, असा शब्द देऊन आश्वासित केले होते.
त्यानंतरही मंत्रालयात 29 ऑगस्ट 2024 व 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीत ग्रंथालयांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकांमध्ये ग्रंथालयांच्या संदर्भात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनावर पुन्हा प्रलंबित मागण्यांसाठी संघटनांनी मोर्चा काढला होता. मोर्चानंतर भेट घेणाऱ्या शिष्टमंडळास उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी सरकार ग्रंथालयांच्या प्रमुख मागण्यांबद्दल सकारात्मक असल्याचे सांगितले होते. राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी किती दिवस कमी वेतनात आश्वासनावर जगत राहायचे, असा सवाल ग्रंथालय कर्मचारी करत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रंथालयांच्या 40% अनुदान वाढीस तत्त्वता मान्यता देऊन प्रस्ताव अर्थखात्याकडे वर्ग केला आहे.
सध्या अर्थ खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने त्यांनी ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांना दाद द्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास 6 ऐवजी 8 तास करण्यात यावे.
किमान वेतन दरमहा त्यांच्या खात्यावर जमा करावे.
वेतनात दरवर्षी 10 टक्के वाढ करावी
केंद्राचे 470 कोटी निधी ग्रंथालयाच्या खात्यात जमा करण्यासाठी शासन निर्णय काढून समान वाटप करण्यात यावा.
40% अनुदान वाढीचा शासन निर्णय लवकरात लवकर निघावा.
ग्रंथालयाचे दर्जा/वर्ग बदलासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा.
40 टक्के अनुदान वाढ, दर्जा बदल व नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यासंदर्भात आम्हाला वेळोवेळी आश्वासित करण्यात आले आहे. प्रत्येक वेळेस अर्थ खात्याने काही मंजुरी दिली नाही, पण यावेळेस खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थखाते असूनही ग्रंथालय कर्मचारी यांच्या पदरी निराशाच आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत किमान वेतन दरमहा खात्यात मिळण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात आझाद मैदान ते विधान भवन मुंबई येथे पुन्हा मोर्चा काढण्याशिवाय आम्हाला पर्याय नाही
सदाशिव बेडगे ,अध्यक्ष महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय, कर्मचारी विकास परिषद
