अनुपमा गुंडे
ठाणे: महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये कायदा अस्तित्वात येवून 59 वर्षे झाली तरी पुस्तकांच्या वाढत्या किंमती, ग्रंथालयांच्या जागांच्या वाढते भाडे दर आणि कर्मचार्यांचे वेतन, व्यवस्थापन खर्च वाढविण्याइतके पुरेसे अनुदान देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याने अस्तित्व टिकविण्यासाठी राज्यातील ब,क आणि ड दर्जाचे सुमारे 11 हजार 667 ग्रंथालये आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी धडपड करत आहेत.
कोरोना नंतर वाचक संख्या तुलनेत घटल्याने ग्रंथालयांपुढे वाचनसंस्कृती टिकविण्याच्या धडपडीत राज्य शासनाने अनुदान वाढ करावी यासाठी ग्रंथालय संघटना रोज शासनाशी पत्रव्यवहार करत असल्या तरी त्यांच्या पत्रांना दाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
वाचनसंस्कृतीला बळ देण्यासाठी राज्यात अस्तित्वात असलेल्या ग्रंथालयांना आणि नवीन ग्रंथालयाना परवानगी देण्यासाठी 1967 मध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याला अनुसरून ग्रंथालयांसाठी नियमावली 1972 मध्ये करण्यात आली.
त्यानुसार 500 ते 10 हजार लोकसंख्येमागे 1, 10 हजार ते 25 हजार 2, 25 ते 50 हजारांसाठी 3 आणि त्यापुढील लोकसंख्येकरिता 4 ग्रंथालये सुरू करण्याची तरतूद या नियमावलीत आहे. मात्र राज्यात सध्या केवळ 11 हजार 996 ग्रंथालये कार्यरत आहेत.
त्यामुळे ग्रंथालय कायदा नियमावलीनुसार राज्यात ग्रंथालयांची उभारणी करण्याकडे शासनाचे पुर्ण दुर्लक्ष आहे. कायद्यानुसार ग्रंथालयांची उभारणी करण्याची जाग शासन यंत्रणांकडे नाहीच, पण आहे त्या ग्रंथालयांची परवडही थांबत नाही. या ग्रंथालयांसाठी शासन अ, ब,क आणि ड दर्जानुसार अनुदान देते.
गेल्या 59 वर्षात शासनाने ग्रंथालयांना 7 वेळा अनुदान वाढ केली. 59 वर्षात केवळ 76 टक्के एवढी घसघशीत अनुदान कागदोपत्री दिसत असले तरी पुस्तकांच्या वाढत्या किंमती, कर्मचार्यांची वेतनश्रेणी यांचा विचार केल्यास महागाईच्या जमान्यात हे अनुदान तुटपुंजेच असल्याने ग्रंथालयांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न उभा आहे.
राज्यातील अ दर्जाची सुमारे 350 ग्रंथालये सोडली तर अ, ब, क आणि ड दर्जाची बहुतांशी ग्रंथालये भाड्याच्या जागेत आहेत. या तुटपुंज्या अनुदान वाढीमुळे ग्रंथालयांची भाडी आणि कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीनुसार वेतन देतांना नाकी नऊ येत आहेत.
शासनाने 1970 नंतर पुढील तीन वर्षे ग्रंथालयांना सलग अनुदान वाढ केली, त्यानंतर 5 वर्षांनी म्हणजे 1995 नंतर 3 वर्षांनी 1998, त्यानंतर 2005 मध्ये 5 वर्षांनी व 2013 ला 7 वर्षांनी आणि त्यानंतर 2022 मध्ये 10 वर्षांनी अशा 7 वेळा अनुदानात वाढ करण्यात आली.
ग्रंथालये आणि ग्रंथालय कर्मचार्याच्या प्रश्नांसाठी शासनाने पागे समिती आणि प्रभा राव समिती नियुक्त केली आहे. सरकारने जसा ग्रंथालय कायदा आणि नियमावली बासनात बांधून ठेवली तसेच या समितीच्या अहवालानुसार ग्रंथालयांच्या पदरात काहीच दिले नसल्याने आज राज्यात ग्रंथालय चळवळ ढासळत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
इतर शासकीय योजनांना बळ देण्यासाठी सरकार जसे शुल्लक का होईना कर आकारणी करते, तशी शुल्लक का होईना कर आकारणी ग्रंथालयांसाठी करावी, शासनाच्या वतीने जी शासकीय कामे बाहेर करण्यासाठी (आऊटसोर्सिंग) केले जाते, ती कामे ग्रंथालयातील कर्मचार्यांना ग्रंथालयात करण्यासाठी द्यावीत, त्यासाठी त्यांना सुविधा आणि प्रशिक्षण देण्यात यावे. पंतप्रधानांनी ग्रंथालयांसाठी अनुदानाची घोषणा केली होती, त्याचे काय झाले, तसेच ग्रंथालयांप्रती असलेली उदासीनता शासनाने दुर केल्यास ग्रंथालयांना अच्छे दिन येतील.
- नंदू बनसोड, ग्रंथपाल व केंद्रीय कार्यवाह महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघ
