ठाणे : ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरणात राज्यातील सरकारी अधिकारी, आजी-माजी मंत्री अडकले असतील तर त्याची सरकार चौकशी करेल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. ते दूरचित्रवाणीच्या पत्रकारांशी बोलत होते.
महाराष्ट्रातील 72 सरकारी अधिकारी, आजी-माजी मंत्री ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकल्याचे प्रकरण मंगळवारी समोर आले होते. याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता, बावनकुळे यांनी यासंदर्भात चौकशी होणार असल्याचे स्पष्ट केले. ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यांत वरिष्ठ अधिकार्यांवर दाखल झालेले गुन्हे आणि तक्रार करणार्या महिलेवर खंडणीचे दाखल झालेले गुन्हे, याची चौकशी सध्या सुरू आहे.
ठाणे जिल्ह्यात एकूण 14 गुन्हे दाखल झाले असून, सहायक पोलीस निरीक्षक, सेवा कर सहायक आयुक्त, पोलीस उपायुक्त, पोलीस उपनिरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक अशा दर्जाच्या अधिकार्यांवर गुन्हे दाखल होऊन तपास करण्यात आला. अनेक प्रकरणांत अर्जच चौकशीसाठी दफ्तरी दाखल आहे. मात्र, अर्जदार चौकशीला हजर राहत नसल्याने प्रकरण बंद झाले आहे.
तक्रारदाराने गैरसमजुतीतून तक्रारी दिल्याचे सांगण्यात आले. तक्रारीत सत्यता आढळून आली नाही, आर्थिक गैरफायदा घेण्यासाठी तक्रार दिली, परस्परांत समझोता झाला, खंडणी मागितली, अशा पंधरा प्रकरणांत विविध शेरे देऊन संबंधित प्रकरणे बंद करण्यात आली आहेत. अशाच प्रकारच्या तक्रारी नवी मुंबई भागातही दाखल असून, त्याची चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
घरात बोलावून दारूच्या नशेत दोन सहायक पोलिस आयुक्तांनी कळव्यात बलात्कार केल्याचा गंभीर आरोप होमगार्ड राहिलेल्या महिलेने केले. त्याची तक्रार कळवा पोलिसांसह पोलिस महासंचालक आणि मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित महिलेने हे आरोप मागे घेण्यासाठी लाखो रुपयांची खंडणी मागितली आणि त्याबाबत तिच्यावर गुन्हा दाखल झाला. तिने ठाण्याच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. त्याची सुनावणी होऊन न्यायालयाने तिचा जामीन अर्ज नामंजूर केला. आता तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.
विधिमंडळ अधिवेशनातही या ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरणाचे जोरदार पडसाद उमटले. काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी हे प्रकरण नेमके काय आहे, याची माहिती तातडीने सभागृहात द्यावी, अशी मागणी औचित्याच्या मुद्द्याला अनुसरून केली. तसेच, जर सरकार यासंदर्भातील नावे जाहीर करणार नसेल, तर ती आम्ही जाहीर करू काय, असे आव्हानही पटोले यांनी दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे रोहित पवार यांनी हे गंभीर असल्याचे सांगत सरकारने याबद्दल कायदा केला पाहिजे, अशी मागणी केली.
