राजेश जागरे
शहापूर: राज्यात जाहीर करण्यात येणाऱ्या विविध कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती योजनांबाबत शेतकरी वर्गात पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाकडून कर्जमुक्तीसारखी आकर्षक नावे देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक अटी आणि निकषांमुळे मोठा शेतकरी वर्ग या लाभापासून वंचित राहत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
सध्या चर्चेत असलेल्या कर्जमुक्ती योजनेनुसार दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकीत पीक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रथम थकीत रक्कम भरावी आणि त्यानंतर त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र ज्यांच्याकडे थकीत कर्ज फेडण्याइतकी रक्कम उपलब्ध असती तर त्यांनी कर्ज थकवलेच नसते असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. दुसरीकडे नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्थिती अधिकच चिंताजनक असल्याचे चित्र आहे. वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना कोणताही विशेष लाभ मिळत नसल्याने प्रामाणिकपणे आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
यापूर्वी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेले 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान अनेकांना अद्याप मिळाले नसल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. विशेष म्हणजे आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेतून वगळण्यात येत असल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. कायद्याचे पालन करून उत्पन्नावर आयकर भरणारा स्थानिक शेतकरीच शिक्षा भोगत असल्याची भावना अनेकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
कोकण विभागात बहुतेक ठिकाणी गुंठेवारी स्वरूपातील जमिनी असल्याने पीक कर्जाची रक्कम प्रामुख्याने दोन लाख रुपयांच्या आतच असते. शिवाय येथील शेतकरी स्वाभिमानी वृत्तीमुळे शक्यतो कर्ज थकवत नाहीत. परिणामी कर्जमाफीच्या बहुतांश योजनांचा लाभ कोकणातील शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या मते सध्याच्या कर्जमाफी योजना या केवळ तात्पुरता दिलासा देणाऱ्या असून दीर्घकालीन उपाय नाहीत.
अटी आणि निकषांमुळे लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटते.त्यामुळे अशा योजना कागदावरच मर्यादित राहतात अशी टीका होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते दर काही वर्षांनी कर्जमाफी जाहीर करण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना आवश्यक आहेत.
यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करून उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट हमीभाव देणे, तसेच शेतीला मनरेगा योजनेच्या चौकटीत आणून शेतमजुरीसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. अशा उपाययोजनांमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल आणि देशाच्या सकल उत्पन्नातही वाढ होऊ शकेल असे मत उद्यानपंडित पुरस्कार प्राप्त शेतकरी बबन हरणे यांनी व्यक्त केले.
