ठाणे : दिलीप शिंदे
न्यायालयीन प्रक्रियेत आणि गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २१ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र ऑडिओ-व्हिडिओ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स रुल्स, २०२६ ही नवीन नियमावली लागू केली आहे.
या नियमावलीची राज्यभरातील कारागृहात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी ९ कोटी ७० लाख खर्चुन ४२६ व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग संच बसविले जाणार आहेत. त्यामुळे कच्च्या कैद्यांसह बंदीवानांची न्यायालयीन सुनावणी गतिमान होण्यास मदत होईल.
न्यायालयाने नुकतीच कच्च्या कैद्यांना सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर न करण्याच्या वाढत्या घटनांची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. तुरुंगातूनच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कैद्यांना हजर करण्याची व्यवस्था अस्तित्वात असताना त्याचा पुरेसा वापर का होत नाही, यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. तसेच जेव्हा कैद्याची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक नसेल, तेव्हा सर्व उच्च न्यायालयांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगसाठी डेडिकेटेड व्हर्चुअल कोर्ट्स स्थापन करण्याबाबत काय पावले उचलली आहेत, याचा अहवाल मागवला आहे.
दुसरीकडे न्यायालयीन प्रक्रियेत आणि गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २१ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र ऑडिओ-व्हिडिओ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स रुल्स, २०२६ ही नवीन नियमावली लागू केली आहे.
