government reform initiative Maharashtra
ठाणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून राज्यातील शासकीय कार्यालयांना शिस्त लावणे, नागरिकांची कामे जलदगतीने पूर्ण होणे आणि शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होणे या उद्देशाने शंभर दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहिम हाती घेण्यात आली होती. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यमापन आज जाहीर करण्यात आले. यामध्ये कोकण विभागाचा डंका वाजला आहे. महिला व बालविकास विभाग सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग ठरला आहे.
भारतीय गुणवत्ता परिषद मार्फत या मोहिमेचे मूल्यांकन करण्यात आले. वेबसाईट कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, गुंतवणूक अनुकूलता, नागरिकांसाठी सेवा सुलभता, तंत्रज्ञान वापर अशा दहा निकषांवर आधारित मूल्यमापन करण्यात आले आहे. या विजेत्यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन केले आहे. एकूण 48 विभागांपैकी 12 विभागांनी आपली 100% उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे तर आणखी 18 विभागांनी 80% पेक्षा जास्त उद्दिष्टे साध्य केली आहेत.
सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रथम क्रमांक ठाणे (९२.००), नागपूर (७५.८३), नाशिक (७४.७३), पुणे (७४.६७), वाशिम (७२.००), सर्वोत्तम महापालिका आयुक्त म्हणून उल्हासनगर (६५.२१), पिंपरी-चिंचवड (६५.१३), पनवेल (६४.७३), नवी मुंबई (६४.५७), सर्वोत्तम पोलिस आयुक्त मीरा भाईंदर (६८.४९), ठाणे (६५.४९), मुंबई रेल्वे (६३.४५), सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त कोकण (७५.४३), नाशिक (६२.२१), नागपूर (६२.१९), सर्वोत्तम पोलिस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक कोकण (७८.६८), नांदेड (६९.८७), सर्वोत्तम पोलिस अधीक्षक पालघर (७०.२१), जळगाव (६०.००), नागपूर ग्रामीण (६०.००), गोंदिया (५६.४९), सोलापूर ग्रामीण (५६.००) यांनी क्रमांक पटकावले आहे.
या यादीत चंद्रपूर, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, मीरा भाईंदर, पालघर, गोंदिया, नांदेड, कोल्हापूर, अकोला यांसारख्या जिल्ह्यांतील कार्यालयांनी लक्षणीय गुण मिळवत इतरांसमोर उत्तम आदर्श ठेवला आहे.
