

संतोष दवणे
किन्हवली: स्व.हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगतच्या गावांमध्ये नियोजित असलेल्या नवनगरे उर्फ स्मार्ट सिटींना २०१६ पासून सुरु असलेला नागरिकांचा विरोध लक्षात घेऊन शासनाने नवनगरे निर्मितीची जुनी अधिसूचना रद्द केली आहे.
मात्र त्याचवेळी २४ जूनला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा बहाल करून या स्मार्ट शहरांच्या ऐवजी 'नोड ' या नावाने नवी शहरे उभी करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामध्ये शहापूरमधील ५० गावांना विश्वासात न घेताच खुटघर नोड हे नवे शहर( कृषी समृद्धी केंद्र) वसवले जाणार असल्याची बाब या अधिसूचनेतून समोर येत आहे.
समृद्धी महामार्गाला राज्यभरातून विरोध झाल्यानंतरही हा रस्ता एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून तयार करण्यात आला. मात्र या महामार्गालगत स्मार्ट सिटी निर्माण करण्याच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले गेल्याने शासनस्तरावर, प्रशासकीय पातळीवर अंतर्गत घडामोडी सुरु होत्या. त्याची प्रचिती २४ जूनला प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेतून आली.
महाराष्ट्र शासनाने या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १६० अन्वये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दिलेला नवनगर दर्जा रद्द करून कलम ४० अन्वये 'विशेष नियोजन प्राधिकरण' म्हणून दर्जा प्रदान केला आहे. म्हणजेच नवनगरे निर्मितीची अधिसूचना रद्द करून महामार्गालगत असलेल्या २९२ गावांमध्ये नोड या नावाने १६ स्मार्ट सिटी जन्माला घालण्याचे नियोजन जाहीर केले आहे.
२४ जून २०२६ रोजीच्या या अधिसूचनेत शहापूर तालुक्यातील खुटघर एक्झिटला 'खूटघर नोड' म्हणून घोषित केले असून शहापूरमधील ५० गावांचा समावेश या नोडमध्ये करण्यात आला आहे. परिणामी संपूर्ण नागपूर-मुंबई महामार्गालगतच्या प्रस्तावित १६ नोडमधील २९२ गावांतील बांधकाम परवानगी, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार यांच्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएसआरडीसीला अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद देशमुख यांनी, "सुलभीकरणाऐवजी ही अधिसूचना ग्रामीण नागरिकांसाठी घरबांधणी व जमीन व्यवहार अधिक किचकट करणारी असून नवी मुंबईपर्यंत हेलपाटे मारावे लागणे हा सर्वसामान्यांचा मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक छळ आहे," अशी प्रतिक्रिया दिली.
५० गावांचा 'खुटघर नोड'मध्ये समावेश
खुटघर टोलनाक्याभोवती अंबर्जे, आंबिवली, अंदाड, अर्जुनली, आसनगाव, आवाळे, बामणे, बोरशेती, चेरपोली, धसई, गोठेघर, हाल, हिव, कळंबे, कांबारे, काजगाव, कवडास, खरीवली, खातिवली, मढ, आटगाव, पाली, पाषाणे, रास, साजिवली, साने, सापगाव, सरलांबे, सारंगपुरी, सारमाळ, शेलवली (खं.), शेरे, शिल्लोत्तर, शिरगाव, शिवनेर, तुते, वाफे, वालशेत, वेहळोली, वासिंद आदी ५० गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.
तसेच उंबरावणे गावाचा समावेश इगतपुरी नोडमध्ये करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे या गावांतील बांधकाम परवानग्या व जमीन व्यवहारांसाठी नागरिकांना नवी मुंबई (वाशी) येथील एमएसआरडीसी कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागणार असल्याने स्थानिक पातळीवर नाराजी व्यक्त होत आहे.