योगेश गोडे
सापाड: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील महत्त्वाच्या प्रशासकीय पदांवरील नियुक्त्यांवरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शहर अभियंता पदावर जबाबदारी सोपविण्याच्या निर्णयामुळे आता नियुक्ती प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
सेवाज्येष्ठता यादीत नवव्या क्रमांकावर असलेल्या अधिकाऱ्याला शहर अभियंता पदाची जबाबदारी देताना त्यांच्यापूर्वीच्या आठ अधिकाऱ्यांचा विचार का करण्यात आला नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
या निर्णयाबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी तक्रार करून आयुक्तांकडे स्पष्टीकरण मागितल्याचे समजते. त्यामुळे शहर अभियंता पदावरील नियुक्तीचा विषय आता महापालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
शहराच्या विकासकामांचे नियोजन, अभियांत्रिकी विभागाचे नियंत्रण, रस्ते व पायाभूत सुविधांशी संबंधित कामांचा समन्वय आणि विविध विकासप्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत शहर अभियंता पद महत्त्वाची भूमिका बजावते.
अशा महत्त्वाच्या पदावरील नियुक्ती करताना सेवाज्येष्ठता, पात्रता, अनुभव, प्रशासकीय नियम आणि शासनाच्या लागू निर्देशांचा विचार का झाला नाही, याबाबत आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. महापालिकेतील उपलब्ध सेवाज्येष्ठता यादीत एकूण १२ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
त्यापैकी दोन अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्याने उर्वरित अधिकाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेचा आणि पात्रतेचा विचार करून नियुक्ती करण्यात येणे आवश्यक होती.
मात्र या यादीत विद्युत व तांत्रिक विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत भागवत यांचे नाव पहिल्या क्रमांकावर होते तर नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांची नावेही सेवाज्येष्ठतेच्या यादीत आहेत.
मात्र, ते डावलून शहर अभियंता पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने नियुक्तीच्या निकषांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. सेवाज्येष्ठता यादीतील आठ अधिकाऱ्यांचा विचार न करता डारेक्ट नवव्या क्रमांकावरील अधिकाऱ्याची निवड करण्यामागील नेमकी प्रशासकीय कारणे कोणती, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
तत्कालीन शहर अभियंता अनिता परदेशी यांच्या बदलीनंतर शहर अभियंता पदाची जबाबदारी कोणाकडे सोपविण्यात येणार, याबाबत महापालिकेच्या वर्तुळात चर्चा सुरू झाली होती. या पदासाठी प्रशांत भागवत, सुरेंद्र टेंगळे यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांची नावे चर्चेत होती.
मात्र आता या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशांत भागवत आणि सुरेंद्र टेंगळे यांच्या सेवाकाळातील तीन वर्षे शिल्लक होती. त्यामुळे त्यांना संधी न देण्यामागे नेमकी कोणती कारणे होती, त्यांची पात्रता तपासण्यात आली होती का आणि नियुक्तीसाठी कोणते निकष वापरण्यात आले, याची स्पष्टता आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
तर दुसरीकडे, सेवाज्येष्ठता यादीतील काही अधिकारी लवकरच सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यांच्या नियुक्तीनंतर अल्पावधीतच पुन्हा पदभार बदलण्याची वेळ येऊ शकते, असा प्रशासकीय युक्तिवाद केला जात असल्याची चर्चा आहे. महापालिकेतील मान्यताप्राप्त म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना सेवाज्येष्ठतेनुसार नियुक्त्या व्हाव्यात, या भूमिकेसाठी आग्रही आहेत.
शहर अभियंता पदावरील नियुक्तीच्या निर्णयामुळे संघटनेतही आश्चर्य व्यक्त करण्यात आल्याची चर्चा आहे. महापालिकेतील महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्या करताना पारदर्शक निकष असणे, पात्र अधिकाऱ्यांना समान संधी मिळणे आणि निर्णयामागील कारणे स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा नियुक्त्यांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याबरोबरच प्रशासनाच्या निर्णयक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकतात.
शहर अभियंत्यांच्या नियुक्त्या, सेवा ज्येष्ठता व संबंधित नियमांचे पालनाबाबत विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी माहिती मागविल्याचे समजते. त्या अनुषंगानेही आयुक्तांकडे विचारणा करण्यात आल्याची माहिती चर्चेत आहे.
