कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत 4,519 मोबाईल टॉवर आहे. हे टॉवर उभारणाऱ्या मोबाईल कंपन्यांनी त्यांचा मालमत्ता कर महापालिकेस भरलेला नाही. या थकीत मालमत्ता कराची रक्कम 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. सामान्य नागरीकांकडे मालमत्ता कराची थकबाकी असल्यास त्यांच्याकडून महापालिका सक्तीने कर वसूली करते. मात्र बड्या मोबाईल कंपन्यांना महापालिकेकडून का सुट दिली जात आहे, असा संतप्त सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते ललित पगारे यांनी उपस्थित केला.
600 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याच्या मागणीसाठी पगारे यांनी महापालिका मुख्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. त्याची महापालिका प्रशासनाने अद्याप दखल घेतलेली नाही. प्रशासन मोबाईल कंपन्यांची पाठराखण करीत असल्याचा गंबीर आरोप पगारे यांनी केला आहे. पगारे यांनी महापालिकेकडे माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती.
2000 सालापासून महापालिका हद्दीत किती मोबाईल टॉवर आहेत. त्यांच्याकडे मालमत्ता कर किती थकीत आहे. माहिती अधिकारात महापालिकेने पगारे यांना दिलेल्या माहितीनुसार महापालिका हद्दीत 4 हजार 519 मोबाईल टॉवर आहेत. त्यांच्याकडून मालमत्ता करापोटी 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता करापोटी महापालिकेस येणे बाकी कराची वसूली करा करीत नाही. टॉवर कंपन्यांना वेगळा न्याय आणि मालमत्ताधारकांना वेगळा न्याय असा दुजाभाव आहे.
प्रशासनाकडे उत्तरच नाही
महापालिकेच्या मालमत्ता करवसूली विभागाचे उपायुक्त बाळासाहेब चव्हाण यांनी पगारे यांना माहिती दिली आहे की, 2021 ते 2025 या कालावधीत केवळ 43 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून वसूल केला आहे. उर्वरीत कराची वसूली कधी करणार याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही. 600 कोटी रुपये मोबाईल कंपन्यांकडून वसूल केले जात नसल्याने प्रशासनाच्या विरोधात पगारे हे महापालिका मुख्यालयाच्या समोर बेमुदत उपोषणाला बसले आहे. त्यांच्या उपोषणाची प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही.
तर महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारेल
महापालिकेने यंदा 400 कोटी पेक्षा जास्त मालमत्ता कराची वसूली केली. महापालिकेच थकीत मालमत्ता करापोटी 2 हजार 400 कोटी रुपये वसूल होणे अपेक्षित आहे. ही रक्कम वसूल झाली तर महापालिकेची आर्थिक स्थिती सूधारण्यास मदत होईल. 2 हजार 400 कोटी थकीत मालमत्ता कराची वादग्रस्त वसूली आहे. त्यापैकी 600 कोटी रुपये थकबाकीची रक्कम ही केवळ मोबाईल टॉवर धारकांची आहे.
