नेवाळी : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील 27 गावांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या क्लस्टर योजने विरोधात स्थानिक भूमिपुत्रांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर 27 गाव सर्व पक्षीय संरक्षण हक्क संघर्ष समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक गुरुवारी सोनारपाडा येथे पार पडली आहे. या बैठकीनंतर समितीचे उपाध्यक्ष सुमित वझे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत शासन आणि प्रशासनावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.
बैठकीत क्लस्टर योजना, ग्रोथ सेंटर आणि बुलेट ट्रेन बिझनेस हब यांसारख्या विविध योजनांमुळे 27 गावांतील स्थानिक नागरिक व भूमिपुत्रांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. येत्या 20 मार्च रोजी 27 गावांतील सर्व भूमिपुत्रांची मोठी बैठक आयोजित करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला आहे. या बैठकीत क्लस्टर योजनेमुळे स्थानिकांच्या घरांवर व भूखंडांवर कशाप्रकारे परिणाम होऊ शकतो, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
यावेळी माध्यमांशी बोलताना समितीचे उपाध्यक्ष सुमित वझे म्हणाले कि, ‘27 गावांवर नेहमी अन्याय होत आलेला आहे. गेल्या वर्षांपासून आमची ठाम मागणी होती कि आम्हाला या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत राहायचं नाही. त्याचा निषेध आम्ही विविध स्तरावर नोंदविला आहे. आम्ही कर इथे भरणार नाही कारण आम्हाला इथे राहायचं नाही. परंतु एका प्रकारे जशे ब्रिटिश होते ती राजवट होती ती देखील आम्हाला परवडत होती. पण आता ब्रिटिश राजवटी पेक्षा बेकार काम आज 27 गावांमध्ये सुरु आहे.
आज हि क्लस्टर योजना म्हणजे इथला स्थानिक भूमिपुत्र, स्थानिक गावकरी त्याची शेतजमीन त्यांनी एवढी वर्ष जोपासलेल्या जागा आहेत. सर्वात महत्वाचं म्हणजे त्याच राहत घर या सगळ्यांवरती टांगती तलवार आणण्याचे काम कोण करत आहे तर हि क्लस्टर योजना करत आहे.
20 मार्चच्या बैठकीकडे लक्ष
या पार्श्वभूमीवर 20 मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीकडे आता 27 गावांतील भूमिपुत्र आणि स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. समितीच्या भूमिकेमुळे क्लस्टर योजनेविरोधातील आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधी आणि शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
27 पैकी 27 गाव कोणत्याना कोणत्या स्कीममध्ये बाधित
या क्लस्टर योजनेमध्ये गुरुवारी बैठकीत 27 गाव सर्व पक्षीय संघर्ष हक्क समितीने चर्चा केली आहे. येत्या 20 मार्च रोजी 27 गावातील सर्व भूमिपुत्रांची बैठक आयोजित करणार आहोत. या बैठकीमध्ये प्रत्येक भूमिपुत्राला आम्ही समजावून देणार आहोत कि, आपल्या जागा आपले भूखंड असतील किंवा आपली घर असतील याच्यावर आता कशी बाधा येणार आहे.या क्लस्टरमधून हे सगळं समजावून सांगणार आहोत.
क्लस्टर मध्ये 27 गावांपैकी प्रशासनाने असं केलं आहे, काही गाव आधीच ग्रोथ सेंटरमध्ये बाधित झालेली आहेत. तर काही गाव बुलेट ट्रेंन च बिझनेस हब मध्ये बाधित झालेली आहेत. आणि उर्वरित जी गाव आहेत ती क्लस्टरमध्ये बाधित झालेली आहेत. म्हणजे 27 पैकी 27 गाव हि कोणत्याना कोणत्या स्कीममध्ये बाधित झालेली आहेत. म्हणजे येथील आम्ही भूमिपुत्र व येथील राहिवाश्यांना आम्हाला नामशेष करण्याचा डाव या सरकारने आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने चालवला आहे.’ असं वझे यांनी सांगितलं आहे.
