ठाणे : एमएमआरडीएच्या नियोजित कासार वडवली ते खारबाव खाडी पुलाच्या कामासाठी वृक्षतोडीचा घाट घालण्यात आला आहे. वृक्ष तोडीसाठी परवानगी देणारा ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडून रीतसर नोटीस जाहीर करण्यात येते. मात्र या प्रकल्पासाठी वृक्षतोड आणि पुनर्रोपणाबाबत ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडून काढण्यात आलेली नोटीस ही अत्यंत सदोष आणि बेकायदेशीर असल्याचा असून ही नोटीस तत्काळ मागे घेण्याची मागणी जनहित याचिकामधील मूळ याचिकाकर्ते आणि येऊर एन्व्हायर्नमेंटल सोसायटीचे अध्यक्ष रोहित जोशी यांनी केली आहे.
एमएमआरडीएच्या वतीने कासारवडवली-खारबाव पुलाचे काम प्रस्तावित करण्यात आले आहे. संबंधित प्रकल्प विकासक मे. ॲफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांच्या प्रस्तावावर आधारित ठाणे वृक्ष प्राधिकरणाने वृक्ष तोड आणि पुनर्रोपणाबाबतची नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. नोटीसचा आणि कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास केला असता, यात अनेक गंभीर त्रुटी आणि बेकायदेशीर बाबी समोर आल्या असल्याचे रोहित जोशी यांनी सांगितले. जोशी यांच्या म्हणण्यानुसार, महा नगरपालिकेच्या निवडणुकांचे निकाल लागून ६ महिने उलटले तरी अजूनही ठाणे वृक्ष प्राधिकरण कायदेशीररित्या गठीत झालेले नाही.
यात नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणारे कोणतेही खरे आणि स्वतंत्र पर्यावरण तज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळे तज्ज्ञांविना काढलेली ही नोटीस कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रसिद्ध झालेल्या जाहीर नोटीसमध्ये २४२ वृक्ष तोडणे आणि ९७ वृक्षांचे पुनर्रोपण करणे (एकूण ३३९ वृक्ष) असे नमूद करून परवानगी मागितली आहे. मात्र, विकासकाने दिलेल्या अधिकृत अर्जात आणि जीपीएस आधारित यादीत सर्वच्या सर्व ३३९ वृक्ष तोडण्याची नोटीस काढलेली असून प्रशासनाकडून नागरिकांची उघडपणे दिशाभूल केली जात आहे.
याआधीही इतर प्रकल्पबाधित झाडांना अशास्त्रीय पद्धतीने 'जंगली झाडे' असे संबोधले गेले होते. आताच्या यादीतही अनेक झाडांची नोंद अत्यंत निष्काळजीपणे करण्यात आली आहे. ही अनोळखी झाडे दुर्मिळ प्रजातींची किंवा पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत उपयुक्त असू शकतात. त्याचप्रमाणे, या तोडण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित यादीत वड, पिंपळ, उंबर, जांभूळ, काटेसावर आणि करंज यांसारखे स्थानिक पर्यावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असे ७० वृक्ष आहेत, जे वाचविणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
वड, पिंपळ व उंबर हे पक्षी आणि प्राण्यांसाठी वर्षभर निवारा व अन्नाचा स्रोत आहेत. जांभूळ हा भूजल पातळी टिकवण्यासाठी, काटेसावर हा कोरड्या ऋतूत परागीभवनासाठी आणि करंज हा खाडीकिनारी मातीची धूप थांबवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत प्रस्तावात या वृक्षांच्या पर्यावरणीय योगदानाचे कोणतेही मूल्यांकन केलेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वृक्षतोडीची नोटीस इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी अशा तिन्ही भाषांतील सर्वाधिक खप असलेल्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होणे अनिवार्य आहे. मात्र, याबाबतच्या जाहिरातींची कात्रणे अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध नसल्याने, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले आहे किंवा नाही, याबाबत संभ्रम आहे.या सर्व गंभीर त्रुटी पाहता, ही नोटीस पूर्णपणे बेकायदेशीर असून ती त्वरित रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी रोहित जोशी यांनी केली आहे.
वृक्ष प्राधिकरणाची कायदेशीर स्थापना झाल्यावरच आणि पर्यावरण तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत नव्याने शास्त्रीय सर्वेक्षण करण्यात यावे. त्यानंतरच सुधारित आणि अचूक नोटीस (३३९ वृक्षांच्या अचूक माहितीसह) पुराव्यांसकट प्रसिद्ध करावी. अन्यथा, या बेकायदेशीर प्रक्रियेविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.
"ठाणे वृक्ष प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचा कारभार अत्यंत बेजबाबदार आणि ढिसाळ आहे. जेव्हा विकासकाने प्रस्तावात अनेक झाडांची प्रजात न ओळखता त्यांना केवळ 'अनोळखी' ठरवले, पुनर्रोपण करावयाच्या वृक्षांची कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नाही, तसेच इतर अनेक अनिवार्य कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही, तेव्हाच अधिकाऱ्यांनी यावर आक्षेप नोंदवून हा प्रस्ताव फेटाळून लावायला हवा होता. मात्र, आपले मूळ कर्तव्य पार पाडण्याऐवजी हे अधिकारी इतर सरकारी यंत्रणांकडून आलेले प्रस्ताव डोळे झाकून मंजूर करण्यासाठी केवळ एक 'रबरी शिक्का' म्हणून काम करत आहेत, हे अत्यंत संतापजनक आहे."
रोहित जोशी, जनहित याचिकाकर्ता
