मुंबई : महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून दुरुस्तीच्या नावाखाली बांधकामांना अवैध परवानग्या दिल्या. त्याच्या जोरावर मुंबई शहरात बेकायदेशीर बांधकामे वाढली, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले आणि याचिकाकर्त्या बांधकाम कंपनीला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
'शाह कन्स्ट्रक्शन्स' या कंपनीने अंधेरी पश्चिम येथील न्यू लिंक रोडवरील आपल्या बांधकामांना मुंबई महापालिकेने पाठवलेल्या नोटिसीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पालिका प्रशासनाने संबंधित बांधकामे अनधिकृत ठरवून ती पाडण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, संबंधित बांधकामे १ एप्रिल १९६२च्या आधीची संरक्षित असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या कंपनीच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. याचिकाकर्त्या कंपनीने पालिकेच्या परवानगीशिवाय सुमारे ३४ हजार स्क्वेअर फूट क्षेत्रावर एकूण ९ अनधिकृत बांधकामे उभी केल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
दोन आठवड्यात दंडाची रक्कम जमा करा
याचिकाकर्त्या कंपनीने न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघडकीस आल्याने खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. त्याच पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने शाह कन्स्ट्रक्शन्स कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेल्या दोन याचिका फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्याला प्रत्येकी ५ लाख रुपये, म्हणजेच एकूण १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम दोन आठवड्यांच्या आत 'बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा'च्या ॲॅडव्होकेट ॲॅकादमी अँड रिसर्च सेंटरकडे जमा करण्याचे निर्देश देत पालिका अधिकाऱ्यांनी वेळीच कारवाई न केल्याचे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
प्रतिनिधींनीही नियत्रंण न ठेवल्याची खंत व्यक्त
पालिकेचे जबाबदार अधिकारी मूळ बांधकामे अधिकृत आहेत की नाही याची पडताळणी न करता वर्षानुवर्षे दुरुस्तीच्या नावाखाली परवानगी देऊन अवैध बांधकामाना खत पाणी घालत आले आहेत. तर प्रतिनिधीनीसुद्धा या अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्याची आपली नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी पार पाडलेली नाही, अशी खंत खंडपीठाने आपल्या आदेशात व्यक्त केली.
