ठाणे / पालघर; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने कांदळवने संवर्धनाबरोबरच मत्स्योत्पादन आणि मत्स्यबीज वाढवण्यासाठी मत्स्यसंपदा ही नवी योजना कार्यान्वित केली आहे. यासाठी २० हजार कोटींची आर्थिक तरतूदही केली आह. या योजनेअंतर्गत कोकणात कृत्रिम तलावांमध्ये मत्स्यपालन, कोळंबी प्रकल्प तसेच खेकडा पालन असे प्रकल्प विकसीत करणे यामुळे शक्य होणार आहे. मात्र गेल्या २५ वर्षांत कांदळवनांची झालेली बेसुमार तोड आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मत्स्य प्रजननाला बसलेला फटका लक्षात घेता वाढत्या अतिक्रमणांमुळे कांदळवनांची बेसुमार कत्तल ही मत्स्योत्पादनाच्या मुळावर आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मत्स्यसंपदा ही नवी योजना कार्यान्वित केली आहे.
कोकण किनारपट्टीवरील १२ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कांदळवनांचे जतन आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. ग्रीन क्लायमेंट फंडच्या माध्यमातून ही संवर्धन मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. हे सर्व कांदळवनांचे क्षेत्र वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले असून या संवर्धन मोहिमेमुळे मत्स्य संवर्धन गतीमान होणार आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणारा मत्स्य दुष्काळ थांबण्यास मदत होणार आहे.
राज्याच्या किनारपट्टीतील कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन तसेच परिसंस्थांवर आधारित उपजिविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडचे सहाय्य राज्य सरकार घेणार आहे. या प्रकल्पाला मंत्रिमंडळ बैठकीतही मान्यता मिळालेली आली. राज्यातील ४ किनारी जिल्ह्यातील ११ तालुक्यात राबवला जाणारा हा प्रकल्प स्थानिक भूमीपूत्रांना रोजगारही मिळवून देणार आहे. गेल्या १० वर्षांत मत्स्य दुष्काळाची स्थिती गंभीर झाली आहे. त्यामुळे मच्छीमार व्यवसायावर त्याचा दुरोगामी परिणाम झाला आहे. गेल्या १० वर्षांत २० टक्के मच्छीमार व्यवसायाला फटका बसला आहे. आपल्या भागामध्ये चांगल्या क्वालिटीचे पापलेट, सुरमई, प्रॉन्ज असे परदेशी चलन देणारे मासे सापडतात. कोकणातील जवळपास ७ लाख लोक मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. कांदळवन संवर्धन मोहिमेमुळे या मत्स्य उत्पादनावर मोठा सकारात्मक परिणाम होणार आहे.
