सतीष तांबे
कल्याण: एल निनोमुळे पाऊस लांबल्याने कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत पाणी टंचाईच्या झळ नागरीकांना चांगल्याच सहन कराव्या लागत आहे. धरणातील पाण्याचा साठा कमी असल्याने ३१ जुलै पर्यत पाणी साठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
महापालिका हद्दीतील पाणी कपात करण्यात आल्याने त्याचा सामना नागरीकांना करावा लागत आहे. विशेषत: महिलांची जास्त परवड होत आहे.
महापालिकेने ३० जून रोजी २४ तासाचा शटडाऊन घेतला आहे. तर २७ गावात ४८ तास पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे. या पाणी पुरवठा बंदच्या कालावधीत टँकर द्वारेही पाणी पुरवठा केला जाणार नाही. २४ आणि ४८ तासाच्या पाणी पुरवठा बंदमुळे त्यानंतर होणारा दुसऱ्या दिवशीचा पाणी पुरवठा कमी दाबाने होणार आहे. त्यामुळे नागरीकांची चक्क दोन ते तीन दिवस पाण्याची परवड होणार आहे.
महापालिकेकडे पाण्याचे काही नियोजन नाही. कारण महापालिका जेव्हा केव्हा पाऊस लांबतो त्याआधीच पाण्याची कपात लागू करण्यात येते. ही कपात लघू पाटबंधारे खात्याकडून लादली जाते. महापालिका १९८३ सालापासून असित्वात आहे.
महापालिकेकडे स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना नव्हती. महापालिकेने १५० दश लक्ष लीटर क्षमतेची नेतिवली पाणी पुरवठा उभारली. ही योजना २०१३ सालापासून कार्यान्वीत करण्यात आली. ही योजना सुरु झाल्यावर पाण्याचा प्रश्न मिटणार असा दावा केला गेला होता. मात्र हा दावा पूर्णपणे खरा ठरला नसला तरी काही अंशी खरा ठरला.
त्यातून फारसा काही दिलासा मिळाला नाही. १९८३ साला पासून महापालिकेत असलेली २७ गावे होती. ही गावे २००२ साली महापालिकेत वगळण्यात आली. ही गावे पुन्हा २०१५ साली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली.कल्याण डोंबिवलीची लोकसंख्या आजमितीस सुमारे २४ लाखांच्या घरात पोहोचली असून पालिकेकडून पालिका क्षेत्रातील नागरिकांना ३७५ दश लक्ष लिटर पाणी पुरवठा केला जातो.
तर २७ गावांना ६० दश लक्ष लिटर पाणी एमआयडीसीकडून पुरवठा केला जात आहे, असा दरदिवशी ४२५ दश लक्ष लिटर पाणी पुरवठा केला जात असतो. महापालिकेची स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना आहे. पालिकेत २७ गावे समाविष्ट केल्यावर वाढती पाणी टंचाई समस्या लक्षात घेता २७ गावातील पाणी टंचाई निकाली काढण्यासाठी महापालिकेने अमृत पाणी पुरवठा योजना हाती घेतली. या योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. ही याेजना पाणी पुरवठा वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आहे. २७ गावांना एमआयडीसी पाणी पुरवठा करते.
धरणातील पाणीसाठी मनपासाठी आरक्षित करावा
भविष्यातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी महापालिकेस स्वत:च्या मालकीचे धरण हवे. महापालिका धरण बांधू शकत नाही. त्यामुळे नव्याने होणारी काळू, कोंडाणे, पोशिर आणि कुशीवली धरणातील पाणी साठा महापालिकेस आरक्षित केला जावा, अशी मागणी केली जात आहे.
त्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. जोपर्यंत अतिरिक्त पाणी कोटा मंजूर होत नाही. नव्याने धरणे उभी राहून असित्तवात येत नाही. तोपर्यंत महापालिकेच्या नागरीकांना दर उन्हाळ्यात पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे, ही वस्तूस्थिती आहे.
