Dombivli infrastructure Problems
डोंबिवली : पाऊस पडायला सुरूवात होताच लगेच रस्त्यांची चाळण होते. सगळे रस्ते पावसापुढे माना टाकत असल्याचे दिसत असतानाच तब्बल ४६ वर्षांनंतरही पुण्यातील जंगली महाराज रस्ता अजून ताठ मानेने अवजड वाहनांची धुरा वाहतोच आहे. हे पाहिल्यानंतर खड्ड्यांमुळे त्रस्त झालेल्या पुणेकरांसह कल्याण-डोंबिवलीकरांना आश्चर्याचे धक्के बसत आहेत. जंगली महाराज रस्ता कायम खड्डेमुक्त राहिला आहे. कारण तो कधीच खोदला नाही. अशा या पुण्यातील जंगली महाराज रस्त्याच्या बांधकामातून काहीतरी बोध घ्या, असा सल्ला वजा खडेबोल मनसेचे नेते तथा माजी आमदार राजू पाटील यांनी टक्केवारीग्रस्तांना सुनावले आहेत.
टक्केवारीत अखंड बुडालेल्या राजकारण्यांच्या मोहापायी रस्त्यांची झालेल्या दुरावस्थेमुळे कल्याण-डोंबिवलीतील करदात्या नागरिकांच्या कष्टाचा पैसा खड्ड्यांमध्येच वाया गेला आहे. पुण्याच्या जंगली महाराज रस्त्याला गेल्या ४६ वर्षांमध्ये एकही खड्डा पडला नाही. हा एक विक्रम आहे. हा रस्ता ज्या रिकांडो नावाच्या पारसी कंपनीने सन १९७२/७३ मध्ये बांधला त्याची रहस्य कथा मनसेचे नेते तथा माजी आमदार राजू पाटील यांनी एक्स ट्विटद्वारे प्रसारित केली आहे. या कथेद्वारे राजू पाटील यांनी शासन/प्रशासनाचे लक्ष केंद्रित करतानाच रस्त्यांच्या कामात टक्केवारी लाटणाऱ्यांची कानउघाडणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पुण्यातील जंगली महाराज रस्त्यावर गेल्या ४६ वर्षांत एकही खड्डा पडला नाही याचे मुख्य कारण म्हणजे हा रस्ता ज्या रिकांडो नावाच्या पारसी कंपनीने केला त्यांनी या कामात कुणालाही टक्केवारी दिली नव्हती. नाहीतर आमचे रस्ते बघा ! एकेका कामात तीन तीन हजार कोटींचा भ्रष्टाचार होतोय. हे मी बरोबर बोलतोय ना ? असा सवाल उपस्थित करत राजू पाटील यांनी एमएमआरडीए अर्थात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणालाही लक्ष्य केले आहे.
टक्केवारी सांभाळण्यातच प्रॉफिट जाते. ते वाचवायचे असेल तर नाईलाजाने साहित्यात तडजोड करावीच लागते. सरळ व्यवहार कधीच होत नसल्याचे रस्त्यांची कामे करणाऱ्यांकडून नेहमी सांगण्यात येते. तर दुसरीकडे कोणत्या ना कोणत्या कारणांसाठी रस्ते वारंवार खोदले जातात. खोदलेले रस्ते नीट बुजवले जात नाहीत. त्यामुळे रस्त्यांवर खड्ड्यांची बजबजपुरी निर्माण होते. याकडे लक्ष वेधताना मनसे नेते राजू पाटील म्हणाले, खोदाईसह रस्त्यांच्या बांधकामासाठी वापरलेल्या साहित्याची गुणवत्ता पार घसरलेली दिसून येते. एका इंजिनिअरिंग कंपनीची टेंडर निविदा ३००० कोटी रूपये जास्तीची आहे. या भागात काम करणाऱ्या एमएसआरडीसी अर्थात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि एमएमआरडीए अर्थात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासह मेट्रो प्रकल्पाच्या कामांची गुणवत्ता काय आहे हे उघड्या डोळ्यांनी पाहत असल्याचेही संदर्भ मनसे नेते राजू पाटील यांनी दिले.
