कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेत भाजप आणि शिंदे सेनेला मतदारांनी बहुमत दिले आहे. निवडणूकीच्या आधीच महापौर पदावर महायुतीचा उमेदवार बसणार, असा दावा दोन्ही पक्षातील नेत्यांकडून केला जात होता. आत्ता फक्त महापौर भाजप की शिंदे सेनेचा यावर पक्षाचे बडे नेते निर्णय घेतील. त्यानंतर महापौर कोणाचा या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल.
महापालिकेची यापूर्वीची निवडणूक 2016 साली पार पडली होती. महापालिकेच्या सदस्य मंडळाची मुदत 2020 साली संपूष्टात आली होती. 2020 साली महापालिकेची निवडणूक घेतली जाणार यासाठी महापौर पदाचे आरक्षण जाहिर करण्यात आले होते. त्यानुसार ते आरक्षण खुला प्रवर्गातील गटासाठी होते. मात्र कोरोनामुळे महापालिकेची निवडणूक पार पडली नाही.
2019 साली काढलेले महापौर पदाचे आरक्षण हे पाच वर्षापूरते मर्यादीत धरले. तर त्याची मुदत 2024 साली संपूष्टात येऊ शकते. मात्र निवडणूकाच झाल्या नसल्याने सरकारने तेच आरक्षण कायम ठेवल्यास आरक्षणाची सोडत काढली जाणार नाही. महापालिकेने आरक्षणाची सोडत काढली नसली तरी नगरविकास खात्याने महापौर पदाच्या आरक्षणाचा अहवाल महापालिकेकडे मागितला होता. त्यानुसार अहवाल महापालिकेेने नगरविकास खात्यास सादर केला आहे.
आत्ता 2019 सालचे आरक्षण कायम ठेवायचे की नव्याने आरक्षणाची जाहिर करायचे याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय हा नगरविकास खात्याकडे आहे. त्यानंतर आरक्षणाची सोडत काढली जाऊ शकते. 2019 सालचे आरक्षण कायम ठेवल्यास खुल्या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या शिंदेसेना आणि भाजपमधील कोण्या एका उमेदवाराची महापौर पदासाठी लॉटरी लागू शकते.
महायुतीची निर्विवाद सत्ता
कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणूकीत शिंदेसेनेला 53 तर भाजपला 50 जागा मिळाल्या आहे. या दोन्ही पक्षांनी युती करुन निवडणूक लढविली होती. एकूण 122 जागांपैकी 103 जागा शिंदेसेना आणि भाजपने मिळाल्याने महापालिकेत या दोन्ही पक्षांची सत्ता निर्विवाद येणार आहे. महापालिकेत सत्तास्थापनेकरीता हे दोन्ही पक्ष गट स्थापन करुन जिल्हाधिकार्याकडे सादर करतील. त्यानंतर सत्ता स्थापनेची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. शिंदे सेनेला जास्त मिळाल्या असल्याने शिंदे सेनेकडून महापौर पदासाठी जोरदार दावा केला जाणार आहे. मात्र महापौर पद भाजपला हवे आहे. त्यामुळे महापौर पदावर नेमका काय समझोता होतो. हे लवकर स्पष्ट झाल्यावर महापौर भाजप की शिंदे सेनेचा? हे स्पष्ट होणार आहे.
