नेवाळी : कल्याण डोंबिवलीतील 27 गावांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर आता सर्व पक्षीय हक्क समिती राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेणार आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेला 27 गावांच्या सर्व पक्षीय हक्क समितीने विरोध आहे. केडीएमसीने जाहीर केलेल्या प्रारूप प्रभाग रचने संदर्भात 3642 हरकती 27 गावातून दाखल झाल्या आहेत.
जाणीवपूर्वक या हरकती व 27 गावातील जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केडीएमसीच्या माध्यमातून केला जात असल्याचा आरोप 27 गावांच्या सर्व पक्षीय हक्क समितीने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 27 गावांची याचिका दाखल करून घेतली आहे. तर आता 27 गावांच्या सर्व पक्षीय हक्क समितीने राज्य निवडणूक आयोगाची वेळ मागितली आहे.
27 गाव सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष खासदार सुरेश ( बाळ्यामामा) म्हात्रे यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. दाखल केलेल्या याचिकेबाबत तारखा जवळ येत असून आता न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना आप आपले म्हणणे मांडण्याकरिता वेळ दिलेली आहे.
प्रकरणातील सर्व प्रतिवादींना नोटिस बजावण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुरू झाले आहे. तसेच कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर 3642 हरकती 27 गावातून दाखल करण्यात आल्या होत्या. या हरकती जाणीवपूर्वक व 27 गावातील जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केडीएमसी मार्फत केला गेला आहे, असा आरोप समितीकडून होतोय.
हरकतींची संख्या ही 3387 इतकी
27 गाव संघर्ष समिती, सर्व पक्षीय नेतेमंडळी तसेच 11 सप्टेंबरला केडीएमसी मुख्यालय येथे उपस्थित सर्व जनतेचा विजय झाला, त्याचे कारण म्हणजे आता या भ्रष्ट केडीएमसीनेच 27 गावातून प्राप्त हरकतींची संख्या ही 3387 इतकी असल्याचे अधिकृत पत्रान्वये घोषित केले आहे. असं सर्वपक्षीय हक्क हक्क समितीने काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
