ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शीळ-खिडकाळी परिसरातील अनधिकृत गोदामांचा मुद्दा चांगलाच गाजला. शिंदे सेनेचे नगरसेवक बाबाजी पाटील आणि अर्चना पाटील यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत ग्रीन झोन, उद्यान आरक्षण आणि शैक्षणिक आरक्षणाच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात गोदामे उभी राहत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या गोदामांमुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत असून महापालिकेच्या महसुलालाही फटका बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सभागृहात बोलताना बाबाजी पाटील म्हणाले की, शीळ, लकी कंपाऊंड आणि आसपासच्या परिसरात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर टायर, प्लास्टिक, केमिकल तसेच भंगाराची गोदामे उभी राहिली आहेत. पूर्वी हरित पट्टा आणि निवासी स्वरूप असलेल्या या भागात आता हजारो गोदामांचे जाळे निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे यातील अनेक गोदामे प्रशासकीय राजवटीच्या काळात उभी राहिली असून ती ग्रीन झोनमध्ये असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या गोदामांना परवानगी कोणी दिली, त्यांची नोंद महापालिकेकडे आहे का, त्यांच्याकडून मालमत्ता कर आकारला जातो का, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. अनेक ठिकाणी बेकायदेशीरपणे नळाचे पाणी वापरले जात असून त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी उद्यान आरक्षणाच्या जागांवरही अतिक्रमण झाल्याचा मुद्दा मांडला. शीळ परिसरात सुमारे 12.50 एकर जागा उद्यानासाठी आरक्षित असताना त्या ठिकाणी गोदामे उभारण्यात आली आहेत. तसेच प्लास्टिक, टायर आणि रासायनिक पदार्थांचा साठा करणाऱ्या गोदामांमधून बाहेर पडणारे दूषित पाणी खाडीमध्ये सोडले जात असल्याने पर्यावरण प्रदूषण वाढत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
महापालिकेचा महसूल बुडतोय, प्रशासनाचे लक्ष नाही!
अर्चना पाटील यांनीही प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली. या गोदामांबाबत अनेक वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र प्रत्येक वेळी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. ही गोदामे महापालिकेच्या अधिकृत परवानगीने सुरू आहेत का? त्यांच्याकडून मालमत्ता कर आणि इतर शुल्कांची वसुली केली जाते का? याबाबत स्पष्ट माहिती प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अनधिकृत गोदामांमुळे महापालिकेचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप करत त्यांनी संपूर्ण परिसराचे सर्वेक्षण करून बेकायदेशीर गोदामांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
प्रशासनाकडून ठोस कारवाई नाहीच
बाबाजी पाटील यांनी शीळ परिसरातील अनधिकृत बांधकामांचाही मुद्दा उपस्थित केला. यापूर्वी या भागातील 41 अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यात आली होती. मात्र आता त्याच परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गोदामे उभी राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
खिडकाळी परिसरातील शैक्षणिक आरक्षणाच्या जमिनीबाबतही त्यांनी गंभीर मुद्दा मांडला. सुमारे २७३ एकर जागा शिक्षणासाठी आरक्षित असताना त्यातील ५० एकर जागा अत्यल्प दरात एका खासगी कंपनीला देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. शीळ-खिडकाळी परिसराचा नियोजनबद्ध विकास होणे आवश्यक असताना तेथे गोदामांचे साम्राज्य निर्माण होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
