राजेश जागरे
शहापूर: 'स्वच्छ भारत, सुंदर भारत'चा नारा देणाऱ्या यंत्रणांच्या दाव्यांना शहापूर तालुक्याच्या प्रवेशद्वारावरच कचऱ्याचे विदारक चित्र दिसत आहे. मुंबई-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गालगत शहापूर तालुक्याच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर घरगुती ओला व सुका कचरा, प्लास्टिक, कोंबड्यांची पिसे, हॉटेलमधील टाकाऊ पदार्थ आणि इतर घातक घनकचरा उघड्यावर फेकण्यात येत असल्याने हा परिसर अक्षरशः बेकायदेशीर डंपिंग ग्राउंडमध्ये रूपांतरीत झाला आहे.
दररोज हजारो वाहने आणि हजारो प्रवासी या मार्गाने प्रवास करतात. शहापूरमध्ये प्रवेश करताच दुर्गंधीचे साम्राज्य सुरू होते. नाशिककडे जाण्यासाठी गाडीची वाट पाहणारे प्रवासी अक्षरश: नाकाला रुमाल लावूनच उभे राहतात.
पर्यटक आणि बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांसमोर शहापूरची पहिली ओळख ही नैसर्गिक सौंदर्याची नव्हे, तर कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांची होत असल्याने तालुक्याची प्रतिमा मलिन होत आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे हा कचरा नेमका कोणत्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत टाकला जात आहे, याचा शोध घेण्याची तसदीही संबंधित प्रशासनाने घेतलेली दिसत नाही. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महसूल प्रशासन यापैकी नेमकी जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
पावसाळ्यात हा कचरा पावसाच्या पाण्यासोबत वाहून नाले, ओढे आणि नदीपात्रात मिसळत आहे. त्यामुळे जलप्रदूषण, भूजल दूषित होणे, डासांची वाढ, दुर्गंधी तसेच संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढत आहे. कोंबड्यांची पिसे व जैविक कचरा उघड्यावर टाकल्यामुळे पशु-पक्षी आणि भटक्या प्राण्यांचा वावर वाढून सार्वजनिक आरोग्यालाही गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे या मार्गावरून पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी तसेच इतर शासकीय अधिकारी नियमित ये-जा करतात. मात्र संबंधित विभागाला प्रश्न विचारला जात नाही. तसेच कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई देखील होताना दिसत नाही.
प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव...
घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर कचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक, प्रक्रिया आणि
वैज्ञानिक विल्हेवाट लावण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत.
तसेच स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ग्रामपंचायतींनी सार्वजनिक ठिकाणे कचरामुक्त ठेवणे, उघड्यावर कचरा टाकण्यास प्रतिबंध करणे आणि जनजागृती करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे निर्देश दिले असतानाही शहापूर पंचायत समिती त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करत नसल्याचे या प्रकारावरून स्पष्ट होत आहे.
शहापूच्या प्रवेशद्वारावरील कचऱ्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केले आहे का, असा प्रश्न पडतो. संबंधित ग्रामपंचायतीकडून निष्काळजीपणा झाला असेल, तर खुलासा मागविणे, कारवाई अपेक्षित आहे.
- ॲड. हरेश साबळे सामाजिक कार्यकर्ते
