राजेश सिंह
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेला 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने कुपोषण मुक्तीसाठी होत असलेल्या प्रयत्नांवरील लेख...
आयसीडीएस - बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी आणि बालमृत्यू टाळण्यासाठी एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेची सुरुवात 2 ऑक्टोबर 1975 मध्ये 33 प्रकल्पांमध्ये सुमारे 4,891 अंगणवाडी केंद्रात प्रायोगिक तत्वावर करण्यात आली. शहरातील झोपडपट्ट्या आणि ग्रामीण तसेच आदिवासी भागातील बालमृत्यू व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणार्या या योजनेची सुरुवात महाराष्ट्रातील धारणी (अमरावती) व मुंबईतील धारावी येथून झाली.
देशात आज सुमारे 13.96 लाख व राज्यात सुमारे 1,10556 अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत आहेत. त्याद्वारे देशात 10.11 कोटी तर राज्यात 64 लाख लाभार्थी ( 6 महिने 6 वर्षे, गरोदर ते स्तनदामाता) आहेत. पुरक पोषण आहार, लसीकरण, अनौपचारिक पूर्ण शालेय आणि आहार शिक्षण या सेवा येथे पुरवल्या जातात.
लाभार्थ्यांना दिला जाणारा आहार ः स्थानिक पातळीवर खाद्य साम्रगीपासूून पुरक पोषण आहाराचे पदार्थ तयार करून अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या मार्फत शिजवून दिले जात असत. हे पदार्थ अत्यंत चविष्ट होते. सध्या अंगणवाडी केंद्रात 6 महिने ते 3 वर्षे व गरोदर व स्तनदा मातांना पाकीटबंद आहार दिला जातो. नागरी भागात 3 ते 6 वयोगटातील लाभार्थ्यांना बचत गटामार्फत दोन वेळ ताज्या गरम आहार व ग्रामीण भागात ठेकेदारामार्फत दिले जाणारे कडधान्य सेविकांमार्फत शिजवून वाटप केले जाते.
गेल्या काही महिन्यात टीएचआरमध्ये मृत प्राणी आढळल्यामुळे हा आहार पालक स्वीकारण्यास तयार होत नाहीत. लाभार्थ्यांच्या जीवाला हानी पोहोचू शकते. त्यामुळे लाभार्थ्यांना खाण्यायोग्य आहाराचा पर्याय देण्याची मागणी होत आहे.
अंगणवाडी कर्मचारी ः 1975 पासून या योजनेत काम करणार्या सेविकांना 100 रुपये व मदतनीसांना 35 रुपये दरमहा मानधन मिळत होते. 50 वर्षानंतर केंद्र व राज्य सरकारचे मानधन मिळून सेविकांना 13 हजार तर मदतनीसांना 7,725 रुपये मानधन मिळत आहे. त्यात केंद्र सरकारकडून सेविकांना 2700 तर मदतनीसांना 1500 रुपये मानधन मिळत आहे, याशिवाय त्यांना आजही 50 वर्षानंतर सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळत नाहीत.
तंत्रज्ञानाचा वापर : या योजनेतील उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी मोबाईल उपलब्ध करून दिले आहेत. अंगणवाडी केंद्राची सर्व कामे सध्या ऑनलाईन होत आहेत. आता तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू आहे. नागपूर जिल्ह्यातील वडधामना या केंद्रात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
अंगणवाड्यांची गरज : पालिका क्षेत्रात बहुसंख्य अंगणवाड्या या झोपडपट्ट्यांत छोट्याशा जागेत भरवल्या जातात. अपुर्या जागांमुळे लाभार्थ्यांना योजनचे लाभ मिळत नाहीत. अनेक केंद्रात वीज, पाणी पुरवठा होत नसल्याने लाभार्थी अंगणवाडी केंद्रात बसत नाही.
कुपोषणाची परिस्थिती : फेब्रुवारी 2025 मध्ये महाराष्ट्रात तीव्र कुपोषण असलेली 30800 मुले, मध्यम कुपोषण असलेली 1,51,643 मुले होती. कुपोषित मुलांची संख्या हा चिंतेचा विषय आहे. पालघर जिल्ह्यात कुपोषणाची स्थिती बिकट आहे. कुपोषणमुक्त देशाकरिता शहरी भागातील झोपडपट्टीत ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रातील एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या लाभार्थ्यांना दूध, अंडी, पौष्टीक पुरक आहार, उच्च कॅलरीज युक्त पौष्टीक आहार व औषधांची उपलब्धता आवश्यक आहे. त्यासाठी या योजनेचे बजेट वाढविणे, अंगणवाडी कर्मचार्यांना योग्य वेतन देणे, कुपोषण मुक्तीसाठी शासन -प्रशासनाच्या दृढ इच्छाशक्तीची गरज आहे.
