भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील घोडबंदर किल्ल्यालगतच्या सुमारे ९ एकर जागेत शिवसृष्टी प्रकल्प ठाकरे कलादालनाप्रमाणेच एमटीडीसीकडे हस्तांतर करण्याचा निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या तत्कालीन बैठकीत घेण्यात आला. हा प्रकल्प एमटीडीसीच्या निधीतून साकारला जाणार असून त्याच्या देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी मात्र पालिकेवर सोपविली जाणार आहे.
पालिकेने शासकीय निधीतून बांधलेले ठाकरे कलादालन गेल्या अनेक महिन्यांपासून लोकांसाठी खुले करण्यात आलेले नाही. त्यासाठी पालिका सक्षम न ठरल्याने हे कलादालन शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग अथवा एमटीडीसी किंवा या क्षेत्रातील नामांकित संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कलादालनानंतर आता नियोजित शिवसृष्टी प्रकल्प एमटीडीसीमार्फत साकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने पालिकेची त्याच्या खर्चातून मुक्तता झाल्याचे बोलले जात आहे.
वास्तविक शिवसृष्टी प्रकल्प साकारण्याबाबत सरनाईक यांच्याकडून गेल्या १० वर्षांपासून प्रयत्न सुरू करण्यात आले होते. सुरुवातीला त्याचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून पालिकेची नियुक्ती करण्यात आली होती. राज्य शासनाने यापूर्वीच शिवसृष्टी प्रकल्पासह प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील ५ कोटींचा निधी मंजूर केला.
घोडबंदर किल्ल्याशेजारी महसूल विभागाची ९ एकर जागा आहे. त्यातील २ एकर जागेत कांदळवन असून उर्वरित ७ एकर जागेत शिवसृष्टी प्रकल्प नियोजित करण्यात आला आहे. प्रकल्पाची जागा लगतच्या कांदळवनामुळे सीआरझेड बाधित झाल्याने प्रकल्प साकारण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडे मंजुरीसाठी पालिकेकडून पाठवण्यात आला होता. त्याला एमसीझेडएमएने मंजुरी दिली असून प्रकल्प साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
शिवसृष्टी प्रकल्प साकारण्यासाठी ५३.६८ कोटी खर्चाचा प्रकल्प अहवाल महापालिकेने शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला होता. त्याचा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पालिकेने सल्लागारामार्फत तयार करून तो पुरातत्व विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविला असता पुरातत्व विभागाच्या सहायक संचालकांनी त्याला यापूर्वीच ना हरकत दाखला दिला आहे.
प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता अहवालासह डीपीआरला पर्यटन विभागाने देखील ना हरकत दाखला दिला आहे. घोडबंदर किल्ल्याच्या पायथ्याशी शिवसृष्टी उभारण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला होता. त्याला त्यांनी मान्यता देत सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली.
या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी ७५ टक्के निधी पर्यटन विभागामार्फत तर उर्वरित २५ टक्के निधी मिरा-भाईंदर महापालिकेमार्फत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत सुरुवातीला घेण्यात आला होता. मात्र निर्णय प्रक्रिया व अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता राहावी तसेच प्रकल्पाचे काम अधिक वेगाने पूर्ण व्हावे, यासाठी संपूर्ण खर्च पर्यटन विभागाकडूनच करण्यात यावा, अशी विनंती सरनाईक यांनी पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्याकडे केली होती.
त्यानुसार ९ जून रोजी पर्यटन मंत्र्यांच्या दालनात आयोजित बैठकीत पर्यटन मंत्र्यांनी शिवसृष्टीचा संपूर्ण विकास एमटीडीसीमार्फत करण्याचे निर्देश दिले. या अनुषंगाने शिवसृष्टी प्रकल्पासाठी प्राप्त झालेल्या सर्व परवानग्या एमटीडीसीकडे हस्तांतर करण्यासाठी पालिकेला २५ जून रोजी पत्रव्यवहार करण्यात आला.
जागा व पर्यावरण मंजुरी : घोडबंदर किल्ल्याशेजारील ९ एकर जागेपैकी ७ एकर जागेवर प्रकल्प उभारला जाणार आहे. कांदळवन व CRZ मंजुरीसाठी MCZMA कडून मान्यता मिळाली आहे.
परवानग्या व निधी : पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे.
एमटीडीसीकडे हस्तांतरण : काम वेगाने पूर्ण व्हावे यासाठी संपूर्ण निधी व विकासाची जबाबदारी MTDC कडे सोपवण्यात आली असून, देखभाल पालिकेकडे राहील.
