कल्याण : शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र गटाची मागणी केली असली, तरी त्यांनी मूळ पक्ष सोडल्याचे कुठेही जाहीर केलेले नाही, मात्र या सहा खासदारांवर कोणाचा व्हिप लागू होणार, त्यांना स्वतंत्र गटाचा नेता मान्यता मिळणार का? लोकसभा अध्यक्षांनी नेमका काय निर्णय घेतला आहे? यावरच त्यांच्या पुढील राजकीय आणि कायदेशीर घडामोडी अवलंबून आहेत. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षातील घडामोडींची लढाई आता राजकारणापेक्षा अधिक कायद्याच्या चौकटीत लढली जाणार असल्याची प्रतिक्रिया कायदेतज्ज्ञ आणि खासदार उज्ज्वल निकम यांनी दिली.
कल्याण न्यायालयातील एका खटल्याप्रकरणी निकम आले होते. यावेळी त्यांनी उपरोक्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, टायगर पकडले गेले की नाही याची मला माहिती नाही, मात्र आपल्या कायद्यामध्ये दहा शेड्यूल लोकप्रतिनिधींचा घोडेबाजार होऊ नये, यासाठी घटनेमध्ये टाकण्यात आले होते. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून ज्या राजकीय घडामोडी होत आहेत. त्यावरून आज तो उद्देश सफल झाला का? हा प्रश्न प्रत्येक नागरिकाला पडत आहे. याचे उत्तर नाही असे आहे.
दहाव्या शेड्यूलमध्येदेखील जर निवडून आलेले दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त लोक एखाद्या दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होत असतील तर त्यांची अपात्रता होत नाही. ते जे पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले त्या पक्षाची ते टर्म पूर्ण करू शकतात. महाराष्ट्रात तीच परिस्थिती घडली. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या नऊ खासदारांपैकी सहा खासदार यांनी एक वेगळा गट स्थापन केला आहे. ही बाब लक्षात ठेवली पाहिजे. सहा खासदारांनी आम्ही शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष सोडला आहे, असे स्पष्ट केले नाही. मात्र वेगळ गट स्थापन केला आहे. लोकसभा अध्यक्षांकडे ते गेलेलेदेखील आहेत.
लोकसभेचे अध्यक्ष यांनी काय भूमिका घेतली हा वेगळा भाग आहे. सहा खासदारांनी ओरिजनल पक्ष सोडला नसेल तर त्यांना कुठल्यातरी राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागेल. ते विलीन झाले नाहीत, तर अपात्रतेची टांगती तलवार आजही त्यांच्यावर आहे, असे निकम म्हणाले.
कायद्याचा अभ्यासक म्हणून मी बोलतो. माझ्या मतांमध्ये राजकीय ध्वनी कधी मिळणार नाही, असेही निकम यांनी सांगितले. संजय राऊत यांच्या वक्तव्यावर भाष्य करण्यास निकम यांचा नकार दिला.
व्हिप कोणाचा लागू होणार? हा कळीचा मुद्दा
सहा खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला असेल त्यातील एखाद्याला व्हिप काढण्याचा अधिकार दिला असेल आणि तो लोकसभा अध्यक्षांनी मान्य केला असेल, तर व्हिप कोणाचा चालेल? हा प्रश्न आहे. व्हिप नेमण्याचा अधिकार ज्यांनी सुरुवातीला नेमला त्याचा की पक्ष नेतृत्वाला आहे की निवडून आलेल्या लोकांपैकी निवडलेल्या नेत्याला आहे हे कायद्याचे वेगवेगळे मुद्दे आहेत. सहा खासदारांना व्हिप कोणाचा लागू होणार? हा कळीचा मुद्दा आहे. या सहा खासदारांना शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचा व्हिप लागू नाही झाला तर ते अपात्र होत नाहीत. मात्र लागू झाला तर ते अपात्र होतील. लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे या सहा खासदारांनी नेमके काय पत्र दिलेले आहे? त्यांनी काय मागणी केली आहे आणि लोकसभा अध्यक्षांनी त्यावर काय निर्णय दिला यावर पुढील राजकीय घडामोडी अवलंबून आहेत.
लोकसभा अध्यक्षांना दिलेल्या पत्रात या खासदारांनी आमच्यातला एक व्हिप बजावणारा नेता आहे. त्याला अधिकार दिलेला आहे, अशी मागणी केली का, हादेखील प्रश्न आहे. दोन खासदारांची सही आहे की नाही यासाठी लोकसभा अध्यक्षांना त्याची पडताळणी करावी लागेल. सही नसेल आणि सहा खासदार लोकसभेचे उभे राहिले, आम्ही सहा एकत्रित असे सांगितले तर लोकसभा अध्यक्षांना त्यावर निर्णय घ्यावा लागेल. घोडेबाजारला आळा घालायचा असेल या पक्षातून त्या पक्षात जाणाऱ्यांना बंदी घालायची असेल तर दहाव्या शेड्यूलमध्येदेखील बदल करावा लागेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
