ठळक मुद्दे
माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार लाचेची रक्कम वितरित करण्यासाठी कोड वर्डचा वापर करत
अनिलकुमार पवार : आपण मंत्री दादा भुसे यांचे निकटवर्तीय असल्याने कारवाई
रकमेच्या वितरणासाठी ए, बी, सी सारख्या सांकेतिक शब्दांचा वापर
वसई (ठाणे): वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, नगर रचनाकार वाय एस रेड्डी हे लाचेची रक्कम वितरित करण्यासाठी कोड वर्डचा वापर करत होते. अशी माहिती ईडीच्या तपासात पुढे आली आहे. तर दुसर्या बाजूला अनिलकुमार पवार यांच्या वकिलांनी आपल्यावरील कारवाई ही राजकीय हेतून प्रेरित आहे. आपण मंत्री दादा भुसे यांचे निकटवर्तीय असल्याने कारवाई होत असल्याचा दावा केला आहे.
माजी आयुक्त (वसई-विरार) अनिलकुमार पवार, नगररचना उपसंचालक (निलंबित) वाय. एस. रेड्डी, माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व अरुण गुप्ता या चारही आरोपींना विशेष न्यायालायने 20 ऑगस्टपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली आहे. वसई-विरार महापालिकेतील तत्कालीन आयुक्त, नगररचना उपसंचालक, कनिष्ठ अभियंते, वास्तुविशारद, सनदी लेखापाल (सीए) व मध्यस्थ हे संघटीतरित्या बेकायदेशीर बांधकामात गुंतलेले होते, असे ईडीच्या चौकशीत उघड झाले आहे. तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार यांनी यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
चौकशीनुसार अनिल पवार यांच्या नियुक्तीनंतर प्रकल्पाच्या एकूण क्षेत्रफळावर आयुक्तासाठी प्रति चौरस फूट 20 ते 25 रुपये व नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डीसाठी प्रति चौरस फूट 10 रुपये अशी लाचेची रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. पण या रकमेच्या वितरणासाठी ए, बी, सी सारख्या सांकेतिक शब्दांचा वापर व्हायचा. त्यानुसार लाचेच्या रकमेचे वितरण व्हायचे. त्यानुसार कनिष्ठ अधिकारी 1 ते 5 रुपये प्रति चौरस फूट या भावाने लाच स्वीकारायचा. या संपूर्ण प्रकरणात सीताराम गुप्ताचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. व्यवहार, बनावट कंपन्या यातील गुप्ताच्या सहभागाबाबत तपासणी सुरू आहे.
याप्रकरणी ईडीने पवार यांच्या निवासस्थानासह 12 ठिकाणी छापे टाकले होते. त्यात वसई-विरार, मुंबई, पुणे व नाशिक येथील ठिकाणांचा समावेश आहे. छाप्यामध्ये नाशिक येथील पवार यांच्या नातेवाईकाच्या घरातून एक कोटी 33 लाख रुपयांची रोकड जप्त केली होती. याशिवाय या कारवाईत मालमत्तांची कागदपत्रेही जप्त करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अनिलकुमार पवार यांच्याशी संबंधित बेहिशोबी मालमत्तांची माहिती नाशिक व पुण्यातील छाप्यांमध्ये मिळाली आहे. तसेच काही सामंजस्य करारही सापडले आहेत. त्यात गोदाम खरेदी करण्याचा व्यवहार सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच काही बनावट कंपन्यांचीही माहिती ईडीला मिळाली आहे. रेड्डी यांच्याशी संबंधित टाकण्यात आलेल्या छाप्यात 8 कोटी 60 लाख रोकड आणि 23 कोटी 25 लाख रुपये हिरेजडित दागिने आणि सोने जप्त करण्यात आले. यासोबत अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रेही हस्तगत करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल
उच्च न्यायालयाने 8 जुलै 2024 रोजी वसई-विरार महापालिका हद्दीतील 41 बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली होती, मात्र ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी वसई-विरार महापालिकेने सर्व 41 इमारतीवर कारवाई केली.
