ठाणे : हाय स्पीड रेल्वे (बुलेट ट्रेन) प्रकल्पामुळे आर्थिक गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. बुलेट ट्रेनच्या ठाणे स्टेशनमध्ये, बुलेट ट्रेन, रेल्वे, मेट्रो, अंतर्गत मेट्रो, बस, जेट्टी (जलमार्ग), कॅब-रिक्षा स्थानके तसेच लगतचे सर्व मोठे महामार्ग व विशेष रस्त्याद्वारे विमानतळही जोडण्यात येणार आहे. ठाण्यात सर्व वाहतूक सुविधांचे जंक्शन तयार होणार आहे.
शहराचे आमूलाग्र परिवर्तन करण्याची क्षमता असलेल्या, राज्यातील हाय स्पीड रेल्वे स्टेशन परिसराच्या विकासात सर्व घटकांनी सक्रीय सहभाग घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने स्टेशन परिसर विकासाची दिशा निश्चित व्हावी यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गुजरात सरकार, जपान सरकार, स्थानिक महापालिका, संबंधित घटकांचे प्रतिनिधी यांच्या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन शुक्रवारी (26 सप्टेंबर) ठाण्यात करण्यात आले.
मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पामध्ये एकूण 12 स्टेशन आहेत. त्यापैकी 4 स्टेशने ( मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर) महाराष्ट्रातील आहेत. या स्टेशन परिसरांचा नियोजनपूर्वक विकास करणे प्रस्तावित आहे. यासाठी भारत सरकार, जपान सरकार व राज्य सरकार यांच्यात सामंजस्य करार झालेला आहे. यापैकी, ठाणे व विरार स्टेशन परिसराचा नियोजनबद्ध विकास आराखडा स्थानिक महापालिका, जपान सरकारचे प्रतिनिधी जायका व नगरविकास विभाग संयुक्तपणे करत आहे. या प्रकियेत नियोजनामध्ये सर्व भागधारक घटकांचा समावेश करून त्यांना नेमक्या कोणत्या गोष्टी अपेक्षित आहेत हे जाणून घेण्यासाठी या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले.
हाय स्पीड रेल्वे स्टेशन परिसर विकासासाठी धोरण निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. त्यातील विषय, आव्हाने, संधी यावर विचारमंथन करण्यासाठी या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांना या प्रकल्पाचा फायदा व्हावा, राज्यात या परिसराचा ट्रान्सिट ओरिएंटेड विकास व्हावा यादृष्टीने हे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगरविकास विभाग) असीम गुप्ता यांनी या चर्चासत्राचे सूत्र स्पष्ट करताना केले.
हाय स्पीड रेल्वेच्या राज्यातील स्टेशनबाबत राज्याची भूमिका नगर विकास व मुल्यनिर्घारण विभागाचे संचालक जितेंद्र भोपळे यांनी मांडली. बीकेसी, ठाणे, विरार आणि बोईसर या स्टेशन परिसराची नियोजनबद्ध आखणी करण्यात येत आहे. त्यातून नियोजनाचा चांगला आदर्श तयार होईल, असेही भोपळे यांनी सांगितले.
या रेल्वेमुळे उद्योग आकर्षित होतील. त्यातून रोजगार निर्मिती होईल. त्याकरता उद्योजकांना कोणकोणत्या सुविधा असाव्यात याविषयीची मांडणी राज्याचे उद्योग विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंग कुशवाह यांनी चर्चासत्रात केली.
चर्चासत्रात चर्चा आणि प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून विविध विषयांवर विचारमंथन झाले. त्यात, केंद्रीय गृह आणि नागरी विकास मंत्रालयातील संचालक रोहिना गुप्ता, पालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदूराणी जाखड, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे, एमएसआरडीसीचे मुख्य नियोजक सुनील मराळे, पीएमआरडीएचे नगर नियोजन संचालक अविनाश पाटील, बांधकाम व्यावसायिक निरंजन हिरानंदानी, शैलश पुराणिक, राजन बांदेलकर, सचिन मिरानी आदी मान्यवर सहभागी झाले होते. ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाचे सहाय्यक संचालक, नगर रचना संग्राम कानडे यांनी या दिवसभराच्या या चर्चासत्राची सांगता केली.
मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल
हाय स्पीड रेल्वे स्टेशन परिसराचा नियोजनबद्ध विकास झाल्याने कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक येईल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल, असे आयुक्त सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले. या मार्गावरील ठाण्यातील स्टेशन परिसर विकास करताना 25 टक्क्याहून अधिक जागेवर हरित क्षेत्र राखले जाणार आहे.
ठाणे हाय स्पीड स्टेशन भारतातील पहिले मल्टीमोडल इंटीग्रेटेड स्टेशन असेल. त्यात, बुलेट ट्रेन, रेल्वे, मेट्रो, अंतर्गत मेट्रो, बस स्टेशन, जेट्टी (जलमार्ग), कॅब-रिक्षा स्थानके तसेच लगतचे सर्व मोठे महामार्ग व विशेष रस्ते यांच्याद्वारे विमानतळ जोडण्यात येणार आहे. सामान्य नागरिकांना एकाच ठिकाणी सर्व सार्वजनिक वाहतूकीच्या सुविधा उपलब्ध होतील. या सर्व सुविधा अत्यंत नियोजनबद्ध एकमेकांना पूरक पध्दतीने जोडण्यात येतील, असे आयुक्त राव यांनी स्पष्ट केले.
