Government welfare fraud : बोगस लाभार्थ्यांना बाहेर काढणार का?
भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून राबविण्यात येणार्या बीएसयुपी (बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर) या योजनेत अनेकांनी घुसखोरी करून ते योजनेचे लाभार्थी ठरले आहेत. या घुसखोरांना पालिका बाहेर काढणार का, असा प्रश्न मुख्य योजनेतील मुख्य लाभार्थ्यांकडून पुन्हा एकदा उपस्थित होऊ लागला आहे.
पालिकेच्या 2009 मधील महासभेने बीएसयुपी योजनेला मान्यता दिल्यानंतर त्याचा प्रस्ताव राज्य तसेच केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर पालिकेने काशिमीरा येथील जनतानगर व काशीचर्च झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण सुरु केले. तत्पूर्वी या झोपडपट्टीमध्ये गरीब नसलेल्या राजकीय तसेच त्यांच्या निकटवर्तीय मंडळींनी व इतर पैसेवाल्यांनी घरे व दुकाने कमी दरात खरेदी केली. तर काहींनी ती स्थानिक दादा-ताईंचे हात ओले करून बेकायदेशीर घरे बांधली. त्या बांधकामांची त्यांनी संबंधित शासकीय विभागांतून भ्रष्ट मार्गाने रितसर कागदपत्रे तयार करून घेतली. यामुळे ते या झोपडपट्टीतील अधिकृत रहिवाशी ठरले आणि पालिकेच्या सर्वेक्षणात ते खरे लाभार्थी देखील ठरले. हि योजना केंद्र तसेच राज्य शासन व पालिका यांच्या प्रत्येकी 30 टक्के अनुदानातून तर सुमारे 10 टक्के शुल्क लाभार्थ्यांकडून वसूल करून राबविण्यात येत आहे.
या अत्यल्प दरातील योजनेतून शहरी भागातील गरीबांना मुलभूत सुविधेंतर्गत पक्की घरे दिली जाणार आहेत. या योजनेत पालिकेने 4 हजार 136 लाभार्थ्यांचा समावेश केला असून त्यातील सुमारे 2 हजार 100 झोपड्याच अद्यापपर्यंत तोडण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही लाभार्थ्यांचे एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील सदनिकांमध्ये स्थलांतर केले आहे. स्थानिकांच्या विरोधामुळे योजना प्रत्यक्षात राबविण्यास 2013 उजाडल्याचा दावा पालिकेकडून केला जात आहे.
पूर्वी या योजनेत सुमारे 16 आठ मजल्यांच्या इमारती बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले. शेवटी या योजनेत सोळा मजल्यांच्या 6 तर आठ मजल्यांच्या 2 अशा एकूण 8 इमारतींचा समावेश करण्यात आला. त्यापैकी प्रत्येकी 1 आठ व सोळा मजल्यांची इमारत बांधून त्यात आजमितीस 473 लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. तर आणखी 16 मजल्यांची एक इमारत पूर्ण करण्यात आली असली तरी त्यातील लाभार्थ्यांचे अद्याप त्यात पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही.
वास्तव्याचा पुरावा बंधनकारक करा
बोगस लाभार्थ्यांना योजना लागू झाल्याच्या तारखेपासून तेथील 15 वर्षे वास्तव्याचा पुरावा बंधनकारक केल्यास त्यांचे पितळ उघडे पडल्याशिवाय राहणार नाही. यावरून शहरी गरीबांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या बीएसयुपी योजनेतील तीन ते चार पेक्षा अधिक घरे वा दुकाने असलेले पैसेवाले शहरी गरीब कसे, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
