पालघर/ विरार : बुधवारी १४ मे रोजी सकाळी ईडी ने तब्बल १४ ठिकाणी छापेमारी केली आहे. हे छापे माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व बांधकाम व्यावसायिक अनिल गुप्ता यांच्या विरोधात टाकले आहेत. नालासोपारा पूर्व येथील अग्रवाल नगर भागात उभारण्यात आलेल्या ४१ अनधिकृत इमारतींवरून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ही मोठी कारवाई केल्याची माहिती मिळत आहे. लवकरच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ही कारवाई होताना संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
संपूर्ण विरार वसई महानगर परिसरात एकाच वेळी १३ ठिकाणी छापेमारी केली आहे. बुधवारी सकाळी सुरू झालेल्या या कारवाईमुळे संपूर्ण वसई-विरार भागात मोठी खळबळ उडाली असून नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
ईडीने ही कारवाई तब्बल ६० एकर शासकीय व खासगी जमिनीवर बेकायदेशीररीत्या उभारण्यात आलेल्या इमारती आणि त्या संदर्भातील आर्थिक उलाढाल, मनी लॉन्ड्रिंगच्या संशयावरून सुरू केली आहे. या प्रकरणात बहुजन विकास आघाडी पक्षाचे (BVA) प्रभावशाली नेते आणि माजी नगरसेवक सिताराम गुप्ता यांच्याविरुद्ध थेट कारवाई करण्यात आली असून त्यांच्यासह नामांकित बिल्डर अनिल गुप्ता यांच्याविरुद्धही मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ईडीच्या प्राथमिक तपासात हे स्पष्ट झाले आहे की, संबंधित जमीन वसई-विरार महानगरपालिकेच्या मालकीची असून ती मूळतः सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव होती. मात्र संबंधित राजकीय आणि बांधकाम क्षेत्रातील व्यक्तींनी स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने या जमिनीवर अनधिकृत प्लॉटिंग केली आणि त्यावर मोठ्या प्रमाणावर निवासी व व्यावसायिक इमारती उभारल्या. ईडीच्या माहितीनुसार, या इमारतींमध्ये कोणताही कायदेशीर परवाना, अधिकृत आराखडा किंवा शासनाची मंजुरी घेतलेली नाही. तरीसुद्धा हजारो चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या या इमारती नागरिकांना विकल्या गेल्या आणि त्यातून कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाली.
महापालिका यांच्या मालकीच्या जागेवर अनधिकृत इमारती उभारून सामान्य लोकांची फसवणूक झाली. न्यायालयाने ४१ इमारती अनधिकृत ठरवण्याने पालिकेने त्या पाडल्या. शेकडो नागरिक रस्त्यावर आले. या संपूर्ण प्रक्रियेत बहुजन विकास आघाडीचे वरिष्ठ स्थान असलेले माजी नगरसेवक सिताराम गुप्ता यांची भूमिका अत्यंत संशयास्पद ठरली आहे. त्यांनी त्यांच्या राजकीय पदाचा गैरवापर करत स्थानिक अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून प्रकल्पांना प्रशासकीय आशीर्वाद मिळवून दिला, असा ईडीचा आरोप आहे. गुप्ता यांनी बाविआच्या तिकीटावर तीन वेळा निवडणूक जिंकली असून नालासोपारा परिसरात त्यांची राजकीय धरती मजबूत राहिलेली आहे. त्यांनी अनेक विकासकामे मार्गी लावल्याचा दावा केला असला, तरी या अनधिकृत बांधकाम घोटाळ्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीवर काळी छाया पडली आहे. बिल्डर अनिल गुप्ता हे सिताराम गुप्तांचे निकटवर्तीय मानले जात असून त्यांच्या कंपनीमार्फत बहुसंख्य इमारतींची उभारणी करण्यात आली.
ईडीच्या कारवाईनंतर आता वसई-विरार महानगरपालिकेतील प्रशासनावरही संशयाची सुई वळली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम घडत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष का केले? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. प्राथमिक माहितीप्रमाणे, काही अधिकारी या व्यवहारात थेट सहभागी होते आणि त्यांनी या बेकायदेशीर कामांना डोळेझाक करून मूकसंमती दिल्याचे संकेत मिळत आहेत. ईडीने ज्या १३ ठिकाणी छापे टाकले त्यामध्ये सिताराम गुप्ता यांचे निवासस्थान, अनिल गुप्ता यांचे कार्यालय आणि अनेक बांधकाम प्रकल्पांचा समावेश आहे. आर्थिक व्यवहारांचे दस्तावेज, बँक खात्यांचे तपशील, रजिस्ट्रेशन कागदपत्रे आणि मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले आहेत. या सर्व माध्यमांतून आर्थिक गुन्ह्याचे स्पष्ट पुरावे मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
या कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. बऱ्याच जणांनी आपल्या जीवनभराची कमाई या इमारतींमध्ये गुंतवली असून, आता त्या इमारती कायदेशीररित्या वैध ठरणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही नागरिकांनी आपली नोंदणी पूर्ण करूनही अद्याप प्रवेश मिळवलेला नाही. अनेकांनी गृहकर्ज घेऊन गुंतवणूक केली आहे. जर या इमारतींवर कारवाई झाली तर सामान्य गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यापुढे आणखी तपासाची गती वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. या घोटाळ्यात इतर अनेक बिल्डर, दलाल आणि स्थानिक राजकारणींचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे. लवकरच या संदर्भात आणखी अटक होण्याची शक्यता असून, वसई-विरार भागात अनेक ठिकाणी आणखी छापेमारी होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. बहुजन विकास आघाडी पक्षालाही या घोटाळ्याचा मोठा राजकीय फटका बसण्याची शक्यता असून, पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला या प्रकरणावर खुले निवेदन द्यावे लागणार आहे.
ईडीने कारवाई करायला आणि तोंडावर आलेल्या निवडणुका या साधलेल्या वेळेला संशयाच्या नजरेने काही लोक बघत आहेत. ईडीने आजवर केलेल्या कारवाईत नागरिकांना हाती काहीच आले नाही. मग ती पत्रा चाळ प्रकरण असो किंवा HDIL प्रकरण असो. ही कारवाई होताना निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तर नाही ना? असा एक प्रश्न निर्माण होतो.
