Dombivli Housing Society GST Notice
डोंबिवली : डोंबिवली एमआयडीसीच्या निवासी परिसरातील निवासी आणि औद्योगिक भूखंडधारकांना सध्या जीएसटीच्या थकबाकीच्या नोटीसा पाठविण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. याचा फटका डोंबिवलीतील नव निलांबरी सोसायटी (आर एच १३१) मधील रहिवाशांना बसला आहे. एमआयडीसीकडून या एकाच सोसायटीला वेगवेगळ्या रकमेच्या आठ नोटीसा एकत्रित पाठविण्यात आल्या असून त्यातील एकूण रक्कम १३ लाख ८१ हजार रुपये इतकी आहे. ही रक्कम पाहून सोसायटीतील रहिवासी हादरले आहेत.
या नोटीसा डोंबिवली एमआयडीसी कार्यालयातील विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या उपअभियंत्यांकडून पाठविण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे नोटीसवर एक महिन्यापूर्वीची तारीख असून रक्कम भरण्यासाठी केवळ ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. १ जुलै २०१७ ते ४ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत ज्यांनी एमआयडीसीकडून हस्तांतरण, विकास आदी सेवा घेतल्या होत्या.
परंतु, त्यावेळी एमआयडीसीच्या चुकीमुळे जीएसटीची आकारणी झाली नव्हती, त्यांनाच आता या नोटीसा पाठविण्यात येत असल्याचे एमआयडीसीच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वरिष्ठांच्या आदेशांनुसार महाराष्ट्रातील सर्व एमआयडीसी भूखंडधारकांना अशा नोटीसा पाठविण्यात आल्या असून यातून शासनाला कोट्यवधी रूपयांचा महसूल मिळणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नव निलांबरी सोसायटीतील बहुतेक रहिवासी हे निवृत्त आणि मध्यमवर्गीय आहेत. एकाच वेळी एवढी मोठी रक्कम भरणे त्यांच्यासाठी अशक्य आहे. त्यामुळे सर्व रहिवासी चिंतेत पडले आहेत. आपली कोणतीही चूक नसताना ही रक्कम भरावी लागत असल्याने जीएसटीची थकबाकी माफ करावी, यासाठी रहिवाशांनी आणि औद्योगिक भूखंडधारकांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींकडे मदतीसाठी साकडे घातले आहे.
दीड-दोन वर्षांपूर्वीही अशाच प्रकारच्या नोटीसा आल्या होत्या. त्यावेळी तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांनी हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र हा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नसून पुन्हा नोटीसा आल्याने रहिवाशांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रत्येक वेळी जीएसटीवर व्याजाची रक्कम वाढत असल्याची तक्रारही रहिवाशांनी केली आहे.
उद्योजकांमध्येही नाराजीचा सूर
अनेक मोठ्या विकासकामांसाठी आणि सण-उत्सवांसाठी लोकप्रतिनिधी करोडो रूपयांचा निधी देत असतात. मात्र सर्वसामान्यांचा हा जाचक जीएसटी रद्द करण्यासाठी केवळ आश्वासनेच दिली जात असल्याची खंत निवासी आणि औद्योगिक वसाहतीतील नोटीसबाधित रहिवाशांसह उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. या प्रश्नावर तातडीने अंतिम निर्णय घेण्यात यावा. अन्यथा एमआयडीसी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा इशारा रहिवाशांनी दिल्याचे या भागातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते राजू नलावडे यांनी सांगितले.
