ठाणे : महिला व बालविकास खाते हजारो लाडक्या बहिणींना दोन-दोन महिन्यांचे आगाऊ अनुदान देते, पण विविध कारणांनी आपल्या मात्या-पित्यांचे किंवा दोघांचे छत्र गमावणार्या हजारो बालकांना देण्यासाठी या खात्याकडे निधीची वाणवा असल्याचे चित्र आहे.
कोट्यवधी रूपयांचा निधी राज्य सरकारने आयुक्तालयास देऊनही महाराष्ट्रातील लाखभर लेकरांना महिला व बालविकास विभागाच्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचा एक ते दोन वर्षांपासून नियमित, सहज, सुलभ लाभ मिळत नाही, हे वास्तव आहे.
विविध आजार व इतर कारणांमुळे आई किंवा वडिलांचा मृत्यू झाला असेल किंवा काळजी व संरक्षणाची गरज असेल अशा शून्य ते अठरा वर्षापर्यंतच्या बालकांसाठी राज्यात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना राबविली जात आहे. बालकांच्या पालकांकडून राज्यभरात असलेल्या जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर केले जातात. या प्रस्तावांची छाननी करून ते मंजुरीसाठी जिल्हा बालकल्याण समितीकडे पाठविले जातात.
समितीचे अध्यक्ष, सदस्य यांच्या समोर लाभार्थी व पालकांसह प्रस्तावांची फेरपडताळणी, तपासणी होऊन पात्र, अपात्र प्रस्तावांबाबत आदेश केले जातात. मंजुरीच्या पुढील महिन्यापासून लाभार्थ्यांना लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार दरमहा 2 हजार 250 रू. शिक्षण व बालसंगोपनासाठी मिळतात. कोरोनोच्या महासंकटात आई किंवा वडील अथवा दोन्ही गमावलेल्या एकल किंवा अनाथ बालकांना केंद्र सरकारच्या प्रायोजित योजनेतून (स्पॉन्सरशीप) योजनेंतर्गत दरमहा 4 हजार रू. लाभ शिक्षण व संगोपनासाठी मिळतो.
सध्या राज्यात एक लाखांच्या आसपास बालके क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचे लाभार्थी आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर असलेल्या कोविड लाभार्थ्यांना थेट केंद्र सरकारच्या प्रायोजित योजनेतून दरमहा चार हजार रूपयांचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी स्वतंत्र, वेगळे अर्ज, प्रस्ताव दाखल करावे लागत नाही.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना राबविणार्या पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्तालया मार्फतच बालसंगोपन योजना राबविली जाते. बहिणींच्या खात्यात दरमहाच नाही तर आगाऊ पैसे देणारे आयुक्तालय बालकांना मात्र सावत्रपणाची वागणूक देत आहे. यासंदर्भात माहितीच्या अधिकारातही संबंधित विभागाकडे माहिती मागविली आहे, त्या पत्राला राज्याच्या 36 जिल्ह्यातून महिती येण्यास वेळ लागेल, असे वेळकाढूपणाचे आणि माहिती लपवण्याचे प्रकार संबंधितांकडून केला जात आहे. सध्या परिक्षांचे दिवस आहेत, एकल पालकांना रोज सरकारी कार्यालयात खेटा घालणे शक्य होत नाही, सरकारने बहिणींप्रमाणे त्यांच्या मुलांचाही विचार करावा.
मिलिंदकुमार साळवे, सदस्य मिशन वात्सल्य शासकीय समिती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करताना योजनेचे अनुदान दरमहा अकराशे रूपयांहून बावीसशे रू. करून डी.बी.टी. प्रणालीद्वारे दरमहा देण्याचे जाहीर केले होतो. केंद्राच्या प्रायोजित योजनेचे पैसे लाभार्थ्यांना बर्यापैकी मिळत आहेत. राज्याच्या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करून मंत्रालयातून पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्तांच्या बँक खात्यात कोट्यवधी रूपयांचे अनुदान जमा केले आहे. मात्र चालू आर्थिक वर्षातील दहा महिने उलटून गेल्यानंतरही योजनेचे पैसे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पोहचत नाहीत. याशिवाय राज्यभरातील जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हा बालकल्याण समित्यांकडे बालसंगोपन योजनेची हजारो प्रकरणे धूळ खात आहे.
