ठाणे : अनुपमा गुंडे
एक तप केंद्र सरकारशी पाठपुराव्यानंतर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा बहाल करण्यात आला, अभिजात दर्जानंतरचे लाभपदरात पाडून घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नियमानुसार आवश्यक असलेल्या उत्कृष्टता अध्ययन केंद्राच्या स्थापनेसाठी राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर करून वर्ष होत आले तरीही या केंद्राला मंजुरी मिळाली नाही.
त्यात नीट पेपर फुटीच्या प्रकरणामुळे केंद्रीय उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवांची बदली झाल्याने रुजू झालेले नवे सचिव या प्रस्तावाकडे लक्ष देऊन विद्यापीठ अनुदान आयोगाची तज्ज्ञ समिती या केंद्रासाठी कोणत्या शिफारसी सुचवते याकडे राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाचे लक्ष लागले आहे.
केंद्र शासनाने २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. केंद्र सरकारच्या अभिजात भाषेच्या संदर्भातील प्रचलित धोरणानुसार अभिजात भाषेच्या जतन आणि संवर्धनासाठी राबविण्यात येणऱ्या ध्येयधोरणासाठी म्हैसूर येथील केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थेच्या अधिपत्याखाली अभिजात मराठी भाषा उत्कृष्टता अध्ययन केंद्र स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने वर्षभराच्या आत केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाकडे या केंद्रासाठी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सप्टेंबर २०२५ मध्ये सादर केला होता.
या केंद्रासाठी मराठी भाषा विभागाच्या वतीने दोन वेळा शिष्टमंडळाने भेट देऊन पाठपुरावा केला, स्मरणपत्रेही सादर केली आहेत. केंद्रीय शिक्षण सचिव विनित जोशी हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष असल्याने सदर प्रस्ताव शिफारसींठी आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीकडेही सादर केला होता; मात्र नीट परीक्षेच्या गोंधळानंतर त्यांची बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी नियुक्त झालेले उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव या प्रस्तावाचा आणि विद्यापीठ आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसी सुचवते यासाठी पाठपुरावा करत आहेत.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठी भाषा विभागाने गेल्या वर्षीच सप्टेंबर मध्ये केंद्र शासनाच्या शिक्षण विभागाकडे उत्कृष्टता अध्ययन केंद्रासाठी सविस्तर आणि अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर केला आहे. या केंद्राच्या स्थापनेसाठी पाठपुरावाही सुरू आहे.
-किरण कुलकर्णी, सचिव, मराठी भाषा विभाग
