भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून राबविण्यात येत असलेल्या बीएसयुपी योजनेंतर्गत स्थलांतर करण्यात आलेल्या एकूण 2 हजार 136 लाभार्थ्यांपैकी केवळ 473 लाभार्थ्यांनाच पुनर्वसन करण्यात आले आहे. तर उर्वरीत 1 हजार 663 लाभार्थी पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातील 297 लाभार्थ्यांना येत्या दिवाळीत घरकुल देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
गेल्या 2013 पासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 1 हजार 663 लाभार्थ्यांपैकी 297 लाभार्थ्यांचे यंदाच्या दिवाळीत पुनर्वसन केले जाणार असल्याचे बोलले जात असले तरी त्याला पालिकेचा दुजोरा मिळालेला नाही. तरीही पालिकेने या लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन केल्यास त्यांच्यासाठी यंदाची दिवाळी अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. केंद्राच्या गृहनिर्माण व शहरी गरीबी निर्मुलन मंत्रालयाने 13 फेब्रुवारी 2008 रोजी जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय पुनरुत्थान अभियानांतर्गत शहरातील गरीबांना पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने बीएसयुपी योजना राबविण्यास मान्यता दिली.
यानंतर मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील जनता नगर व काशीचर्च येथील झोपडीधारकांना बीएसयूपी योजनेंतर्गत पक्की घरे बांधून देण्याच्या योजनेला 2009 मधील महासभेने मान्यता दिली. या योजनेची परिपुर्ण माहिती तेथील झोपडीधारकांना न दिल्याने त्यांच्यात संभ्रम निर्माण झाला. परिणामी त्यांनी योजनेला तीव्र विरोध करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे योजनेच्या कामाला विलंब होऊन ती प्रत्यक्षात 2013 मध्ये राबविण्यास सुरुवात झाली. या योजनेत एकूण 4 हजार 136 झोपडीधारकांना सामावून घेण्यात आले आहे. त्यासाठी आठ मजल्यांच्या 3 तर 16 मजल्यांच्या 6 इमारती बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले.
योजना पुर्ण करण्यास शासनाने 279 कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली. वास्तविक ही योजना महासभेच्या मान्यतेनंतर 2012 मध्येच पूर्ण होणे अपेक्षित असताना ती सतत तांत्रिक अडचणींत सापडल्याने ती आजही पूर्ण झालेली नाही. जागेचे सर्वेक्षण 2015 पर्यंत पूर्ण केले नसल्याने प्रत्यक्षात कामाला सुरुवातच झाली नाही. या सततच्या तांत्रिक अडचणींमुळे योजना रेंगाळली. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 2 हजार 136 लाभार्थ्यांचे स्थलांतर दहिसर चेकनाका येथील एमएमआरडीएच्या भाडेतत्वावरील इमारतींत तर काहींचे योजनेतील सदनिकांमध्ये स्थलांतर केले. शासनाने रेंगाळलेल्या या योजनेला अनेकदा मुदतवाढ दिल्यानंतरही ती पुर्ण न केल्याने केंद्र व राज्य सरकारने या योजनेला अनुदान देण्यास नकार दिला.
