भिवंडी : शरीरसौष्ठव क्रीडा प्रकाराला जिम्नॅस्टिकचा एक भाग मानून सरकारी नोकरीत 5% क्रीडा आरक्षण लागू करण्याचे आदेश देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत.या निर्णयाचे क्रीडा जगतातून मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत आहे.या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया देताना भिवंडी तालुक्यातील ओवळी गावातील आंतरराष्ट्रीय शरीरसौष्ठवपटू भूषण पाटील यांनी हा निर्णय खेळाडूंच्या कष्टाचे फळ असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान मिस्टर वर्ल्ड आणि मिस्टर आशिया स्पर्धेत भारताचा तिरंगा फडकवणारे भूषण पाटील यांनी सांगितले की, ‘अनेक खेळाडू गरिबीत आणि कठीण परिस्थितीत वर्षानुवर्षे मेहनत घेतात. मात्र, अधिकृत आरक्षणाच्या अभावामुळे त्यांच्या करिअरला स्थैर्य मिळत नव्हते. आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो होतकरू खेळाडूंना सरकारी नोकरीचे स्वप्न पूर्ण करता येईल.
‘प्रशासकीय सेवेत आता शरीरसौष्ठवपटूंचा डंका न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, अ ते ड वर्गातील सरकारी आणि निमशासकीय पदांसाठी शरीरसौष्ठवपटू 5% कोट्याअंतर्गत अर्ज करू शकतील. तर भूषण पाटील यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकणाऱ्या खेळाडूंसाठी आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार होणाऱ्या युवा पिढीसाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे.
काय आहे निर्णय ?
न्यायमूर्ती एम.एस. जवळकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, शरीरसौष्ठव क्रीडा प्रकाराला आरक्षणातून वगळणे हे अन्यायकारक होते.आता राज्य सरकारला चार आठवड्यांच्या आत या खेळाचा समावेश शासन निर्णयात (जीआर) करावा लागणार आहे. यामुळे क्लास ‘अ’ ते ‘ड पर्यंतच्या सर्व सरकारी पदांवर शरीरसौष्ठव क्रीडा प्रकारातील मात्तबर खेळाडूंना आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
हा केवळ कोर्टाचा निर्णय नाही, तर वर्षानुवर्षे व्यायाम शाळेला मंदिर मानून घाम गाळणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूचा सन्मान आहे.
भूषण पाटील महाराष्ट्र श्री व आंतरराष्ट्रीय शरीरसौष्ठवपटू
