भाईंदर: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वर्गमित्र असगर वोरा यांच्या जमीनीवर आ. नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन कंपनीसह स्वयम बिल्डर्सने बेकायदेशीर कब्जा केल्याप्रकरणी मेहता यांची कानउघडणी झाल्यानंतर कंपनीने वोरा यांना जमिनीचा ताबा न देता तो मेर्विन फर्नांडिस व दलाल मुकेश पारेख यांच्याकडे दिला.
आणि त्या जागेवर त्यांच्या नावांचा फलक लावून त्यालगत सेनेला बदनाम करण्यासाठी शिवसेनेचा झेंडा लावला. हि बाब सेना पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी भाजपचा हा कुटील डाव उधळून लावीत सेव्हन इलेव्हन कंपनीसह मेर्विन व मुकेश यांच्या विरोधात नवघर पोलीस तक्रार दाखल केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वर्गमित्र असगर अली वोरा यांची १९८९ सालापासून नोंदणीकृत खरेदी खताने मालकी हक्क असलेल्या जमिनीवर आ. मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन कंपनीसह स्वयम बिल्डर्सने कब्जा केला होता. हि जमीन वोरा यांनी १९८९ मध्ये भाईंदर पूर्व, नवघर रोड येथील जुना सर्व्हे क्रमांक २४० (नवीन सर्व्हे क्रमांक १८५), हिस्सा क्र. ६ मधील सुमारे २,८१० चौमी जागा रितसर नोंदणीकृत कराराद्वारे खरेदी केली होती.
हि जमीन त्यांनी कधीही, कोणालाही विकलेली अथवा हस्तांतरीत केली नसताना २०११ मध्ये मेसर्स सेव्हन इलेव्हन कॅन्स्ट्रक्शन कंपनी व मेसर्स स्वयम बिल्डर्स यांनी संगनमताने या जमिनीचे बनावट दस्तावेज तयार करून ती रितसर खरेदी केल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात आला. जमिनीचा ताबा परत मिळविण्यासाठी वोरा यांचा संघर्ष सुरु होता. मात्र वोरा यांना जमिनीचा ताबा मिळत नव्हता.
कंटाळलेल्या वोरा यांनी अखेर आपले वर्गमित्र असलेले देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबई भेटीवर असताना त्यांची ८ सप्टेंबर रोजी भेट घेत त्यांच्याकडे तक्रार केली. त्याची दखल घेत मोदी यांनी तात्काळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संपर्क साधून वोरा यांची जमीन त्यांना परत मिळवून देण्याचे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांच्याकडे १५ सप्टेंबर रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यात वोरा यांना जमीन परत करण्याचे निर्देश प्रधान सचिवांकडून मेहतांच्या सेव्हन इलेव्हन कंपनीला देण्यात आले.
यानुसार सेव्हन इलेव्हन कंपनीने मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे पत्रव्यवहार करुन त्या जमिनीचा ताबा सोडत असल्याचे स्पष्ट करीत त्यावर देण्यात आलेली बांधकाम परवानगी रद्द करून जमा करण्यात आलेला विकास आकार परत करण्याची मागणी करण्यात आली.
