ठाणे: वांद्रे पूर्व येथील गरीबनगर परिसरात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने बेकायदा बांधकामांविरोधात मोठी तोडक कारवाई हाती घेतली आहे. 19 मे ते 22 मे दरम्यान राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेत सुरुवातीला काहीसा तणाव निर्माण झाला होता.
20 मे रोजी स्थानिक रहिवाशांनी केलेल्या दगडफेकीमुळे या प्रकरणाला हिंसक वळणही लागले होते. मात्र, तरीही रेल्वे प्रशासनाने आपली कारवाई मागे न घेता ती सुरूच ठेवली.
या कारवाईदरम्यान 5,300 चौरस मीटर जागेवरील 500 पैकी तब्बल 400 अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. या धडक मोहिमेमुळे या भागात राहणारे सुमारे 2,000 ते 2,500 रहिवासी आता पूर्णपणे बेघर झाले आहेत.
आपले हक्काचे छप्पर हिरावले गेल्यामुळे आता हा बेघर झालेला विस्थापितांचा मोठा लोंढा वास्तव्यासाठी कुठे जाणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वांद्रे येथील मूळ वस्तीपासून जवळ आणि सोयीस्कर अशा जागेच्या शोधात हे नागरिक आता वसई-विरार शहराकडे वळणार, अशा चर्चा समाजमाध्यमांवर जोरदार रंगू लागल्या आहेत.
सुरुवातीला या केवळ सोशल मीडियावरील चर्चा वाटत असल्या, तरी वसई-विरारचे माजी महापौर राजीव पाटील यांनी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे या चर्चांमध्ये तथ्य असण्याची आणि ही शक्यता सत्यात उतरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
माजी महापौर राजीव पाटील यांचा इशारा आणि जुना दाखला माध्यमांशी बोलताना माजी महापौर राजीव पाटील यांनी या परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. दोन दशकांपूर्वी बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात (एसजीएनपी) अशीच अतिक्रमण विरोधी कारवाई करण्यात आली होती, अशी आठवण त्यांनी करून दिली.
त्या वेळी बेघर झालेले नागरिक मोठ्या संख्येने नालासोपारा पूर्व परिसरात आले आणि तिथे अनधिकृत बांधकामे करून स्थिरावले. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी इशारा दिला की, आता नव्याने येणारे विस्थापितांचे लोंढे सामावून घेण्याची वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्राची मुळीच क्षमता नाही. त्यामुळे वांद्रे येथील कारवाईत बेघर झालेले नागरिक वसई-विरार शहरात येऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने तातडीने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम भूमिका पाटील यांनी मांडली आहे.
विस्थापितांसाठी वसई-विरार पहिली पसंती
कामानिमित्त स्थलांतरित होणारे नागरिक किंवा अशा कारवाईमुळे बेघर झालेल्या रहिवाशांची वसई-विरार शहरालाच पहिली पसंती का असते, यामागील कारणेही आता समोर येत आहेत. वसई-विरार शहर हे मुंबई आणि ठाणे यांसारख्या प्रमुख केंद्रांच्या जवळ वसलेले आहे. तसेच पालघर जिल्ह्यात येणाऱ्या विविध मोठ्या प्रकल्पांमुळे येथे रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत.
याशिवाय, वसई-विरार शहरात यापूर्वी आणि सध्याच्या घडीलाही मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. घरांच्या कमी किमती, नियमांमधील शिथिलता, राजकीय पाठबळ आणि वाढत्या भ्रष्टाचाराच्या विळख्यामुळे पालिका प्रशासनाला येथील बेकायदा बांधकामे समूळ नष्ट करण्यात अपयश आले आहे. याच कारणांमुळे विस्थापित नागरिक हक्काच्या निवाऱ्यासाठी वसई-विरारची वाट धरत असल्याचे चित्र आहे.
