ठाणे: बाळकूममध्ये रस्ता रुंदीकरणासाठी 150 वर्षे जुन्या वडाच्या झाडाची कत्तल करण्याचा घाट ठाणे महापालिकेच्या वतीने घातला जात आहे. झाडाच्या कत्तलीचा प्रस्ताव करताना सार्वजनिक नोटीसमध्ये महत्त्वाची माहिती लपवून आणि कोणत्याही तज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय हे काम रेटले जात असल्यामुळे नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या प्रकरणात तातडीने महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाने हस्तक्षेप करावा आणि पर्यायी अभियांत्रिकी मार्ग निवडून हे झाड वाचवावे, अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी आणि ठाणेकरांनी केली आहे.
यापूर्वीही कोलशेत येथे एका खासगी विकासकाने 300 वर्षे जुन्या वडाच्या झाडाची कत्तल करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र जागरूक नागरिकांच्या तीव्र आंदोलनामुळे ते झाड वाचवण्यात यश आले होते. आता पुन्हा एकदा हीच परिस्थिती ओढवली असून, वारसा वृक्षांचे रक्षण करण्यासाठी ठाणेकर एकवटले आहेत.
पर्यावरण तज्ज्ञ रोहित जोशी यांच्या महाण्यांनुसार, ठाणे महानगरपालिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन करत आहे. पालिका प्रशासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये झाडाचे वय, प्रजाती, प्रकल्पाचे नाव आणि अचूक ठिकाण याची माहिती जाणीवपूर्वक दिली जात नाही, ज्यामुळे नागरिकांना हरकती नोंदवण्यात अडथळा येतो.
नोटीसमध्ये मराठीत नाल्याचे काम तर इंग्रजीत रस्ता रुंदीकरण असा उल्लेख करून दिशाभूल केली जात आहे. नागरिकांनी हरकती नोंदवल्यानंतर त्यांना सुनावणीची संधी दिली जात नाही, तसेच हरकतींचा विचार झाला की नाही, हेही कळवले जात नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वृक्षतोडीचे मंजूर परवाने दर सहा महिन्यांनी महापालिकेच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असतानाही, महानगरपालिका हेतुपुरस्सर ही माहिती लपवून ठेवत असल्याचे जोशी यांचे म्हणणे आहे.
रस्ता रुंदीकरणासाठी कायम झाड तोडणे हा एकमेव पर्याय नसून तो सर्वात चुकीचा पर्याय आहे. महानगरपालिकेने कोलशेत रस्त्यावर ज्याप्रमाणे वारसा वृक्ष वाचवून रस्ते तयार केले आहेत, तशीच अभिनव पद्धत (बे आणि मीडियन्स ) येथेही वापरावी. रस्त्यावरील अवैध दुकाने आणि अनधिकृत पार्किंग हटवल्यास रस्ता रुंद होऊ शकतो.
वृक्षतोडीचा प्रस्ताव मागे घ्यावा...
सध्या वृक्ष प्राधिकरण कायद्याने स्थापित झाले नसल्याने वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांचे संपूर्ण अधिकार आयुक्तांकडे आहेत. परंतु वृक्ष संवर्धनाबाबत महापालिकेची अनास्था पाहता हा प्रस्ताव तातडीने महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात यावा. पालिकेने तत्काळ या वृक्षतोडीचा प्रस्ताव मागे घ्यावा, अन्यथा कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असा इशारा जोशी यांनी ठाणे महापालिकेला दिला आहे.
