ठाणे : केंद्र सरकारने गेली 10 वर्षे अडवून धरलेला मराठीचा अभिजात दर्जा मराठीच्या व्यापक हितासाठीच्या चळवळीच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे मिळाला आहे. या मोहीमेमुळे, शेवटी दर्जा दिला असला तरीही त्याचे निश्चित लाभ मराठीच्या पदरात कधी व कसे पडणार आहेत ते स्पष्ट करण्याची मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ, महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी आणि वैश्विक मराठी परिवार यांच्या वतीने केंद्राचे संस्कृती मंत्री आणि सचिवांकडे पत्र लिहून करण्यात आली आहे. पत्राची प्रत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
मराठीच्या बाबत निसंदिग्ध शब्दात अभिवचने न देणार्यांना व त्यांची पूर्तता न करणार्यांना मत देऊ नये, असे आवाहनही या चळवळीच्या करण्यात आले आहे.
मराठी भाषेला देण्यात आलेला अभिजात भाषेच्या दर्जा दिल्यानंतर मिळणार्या नेमक्या लाभांची तपशीलवार माहिती मराठी भाषिक समाजाला करून देण्याच्या दृष्टीने ती उपलब्ध करून देण्याची मागणी या पत्रात मराठीच्या व्यापक हिताच्या चळवळीचे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी केली आहे.
केंद्राने द्यावयाच्या निधीची रक्कम किती, त्यातील 2024-25 या वर्षात तो किती व केव्हा उपलब्ध करून देणार, दोन आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देण्याची जबाबदारी कोणत्या यंत्रणेची, त्यांचे नियम, अटी इत्यादी तसेच सर्व केंद्रीय विद्यापीठांमधून मराठीचे अध्ययन, अध्यापन, संशोधन केव्हा सुरू होणार, त्याचप्रमाणे मराठीचे सेंटर ऑफ एक्सलन्स कोणी व कसे स्थापन करायचे आहे, त्यासाठीचा निधी मराठीला केव्हा, किती, कसा उपलब्ध होणार याबाबतची तपशीवर माहिती उपलब्ध व्हावी. यासंदर्भात आम्ही संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा करू, असे जोशी यांनी पत्रात सूचित केले आहे.
