पात्र ठरवूनही दहा हजार शाळा अनुदानापासून वंचित
ठाणे, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात वीस हजार शाळांना अनुदान देण्याची घोषणा सर्वप्रथम 2012 ला पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना झाली होती; मात्र आज 12 वर्षांनंतरही दहा हजार शाळा अनुदानापासून वंचित आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 1 हजार 533 शाळा पुण्यामध्ये, नाशिक येथे 1 हजार 599, तर छत्रपती संभाजीनगर येथे 2 हजार 749 या भागात आहेत.
कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील या वीस हजार शाळांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया 2014 नंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सुरू झाली; मात्र या ना त्या कारणाने अनुदान कसे मिळणार नाही, याचीच काळजी घेतल्याने 60 टक्के शाळा अनुदानापासून वंचित राहिल्या. एकूण 8 हजार 821 शाळांना अंशतः अनुदान देण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात 20 टक्के, तर दुसर्‍या टप्प्यात 20 टक्के एवढे अनुदान देण्यात आले आहे.
बंदची टांगती तलवार?
राज्यात जवळपास 87 हजार शाळा अनुदानित आहेत, तर अंशतः अनुदानित शाळांची संख्या 8 हजार एवढी आहे. या शाळांना केंद्र पातळीवर कमिटी स्थापन करून त्यांचे मूल्यांकन होणार आहे. विद्यार्थी सुरक्षेसाठी वेगळी समिती स्थापन केली जाणारा आहे. राज्यातील 20 हून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समूह शाळांत रूपांतर होणार आहे. या शाळांची संख्या 15 हजार आहे. या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील जवळपास 20 हजार शाळा बंद होण्याचा धोका आहे.
20,000 पैकी 2,000 शाळा अनुदानास अपात्र
एका बाजूला राज्यातील कमी पटसंख्येच्या 10 हजार शाळा बंद करण्याचा घाट राज्य सरकारकडून घातला जात आहे, तर दुसर्‍या बाजूला आखडता हात घेतला जात आहे. त्यामुळे राज्यात शिक्षणाची अवस्था बिकट आहे.
पहिल्या टप्प्यात चार वर्षांत 100 टक्के अनुदान अपेक्षित
* कोरोना काळात राज्य सरकारची अनुदान न देण्याची भूमिका
* शिक्षक अनुदान रखडले, 60 टक्के शाळांना अनुदानच नाही
* इंग्रजी, गणित, विज्ञानला ग्रामीण भागात शिक्षकच नाहीत