ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : आधुनिक युगात बाजारपेठ ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणावर विस्तारली आहे. थेट किंवा ऑनलाईन पद्धतीने वस्तूंची खरेदी किंवा सेवांचा उपभोग या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्ती दर दिवशी ग्राहकांच्या भूमिकेत घेत आहे. ग्राहक संकल्पना विस्तारत असताना ग्राहक हक्काचे संरक्षण गरजेचे बनले आहे. मात्र, ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी असलेले राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच सध्या मदतीची हाक सरकारकडे मागत आहे. आयोगात सध्यस्थीत तब्बल १९८ महत्वाची पदे रिक्त असून त्यामुळे वर्षानुवर्षे ग्राहकांच्या तक्रारी प्रलंबित पडलेल्या आहेत. जून २०२३ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तब्बल ६९ हजार ७९८ म्हणजेच जवळपास ७० हजार तक्रारी प्रलंबित आहेत.
हल्लीच्या आधुनिकतेच्या युगात जागतिक बाजारपेठ ऑनलाईन पद्धतीने एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाली आहे. तसेच स्थानिक ग्राहकपेठ देखील झपाट्याने बदलतेय. सहाजिकच या बदलामुळे ग्राहकांच्या फसवणुकीचे प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन कालानुरूप ग्राहकांच्या हिताच्या कायद्यामध्ये बदल करून केंद्र शासनाने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा जुलै २०२० पासून देशामध्ये लागू केला आहे. तसेच राज्यात ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हितासाठी राज्य ग्राहक आयोग आणि जिल्हा पातळीवर ग्राहक तक्रार निवारण आयोग स्थापण्यात आले आहेत. या आयोगाकडे तक्रार दाखल केल्यास तीन महिन्यांच्या आत या तक्रारींवर निकाल देणे अपेक्षित आहे. असे असतांना ग्राहक तक्रार आयोगात वर्षानुवर्षे ग्राहकांच्या तक्रारी न्यायाविना प्रलंबित आहेत. जून २०२३ पर्यंत राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तब्बल ६९ हजार ७९८ म्हणजेच जवळपास ७० हजार तक्रारी प्रलंबित असल्याची आकडेवारी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही प्रलंबित प्रकरणे हाताळण्यासाठी आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्याने आयोगाची ही दयनीय स्थिती झाली आहे.
राज्यात मध्य-मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, ठाणे अतिरक्त, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, नांदेड, लातूर, अमरावती, नागपूर, नागपूर अतिरिक्त, हिंगोली, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, दक्षिण मुंबई, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, जालना, अकोला, बुलढाणा, रत्नागिरी, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, बृहन्मुंबई आदी जिल्ह्यांतील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष पद रिक्त आहेत. तर राज्यातील २२ जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचात सदस्यपदे रिक्त आहेत. त्याच बरोबर २७ जिल्ह्यातील तक्रार मंचात प्रबंधक पदे रिक्त आहेत. एकीकडे वाढणाऱ्या तक्रारी आणि या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी असलेले अपुरे मनुष्यबळ यामुळे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे प्रलंबित तक्रारींचा डोंगर वाढत असल्याचे ही प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे कारण खुद्द नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयात बोलतांना दिले होते. शासनाने २०२१ मध्ये पद भरती प्रक्रिया राबविली. मात्र, त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडली असून न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही पदे भरण्यात येतील असे स्पष्टीकरण भुजबळांनी दिले आहे.
एकीकडे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची अवस्था बिकट असतांना त्याकडे सरकारचे फारसे लक्ष नाही असे दिसून येते. तक्रारी वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्याने न्याय मागणाऱ्या ग्राहकांमध्ये नाराजी आहे. रिक्त पदांमुळे न्याय देण्यास उशीर होत असेल तर सरकारने रिक्तपदे भरून आयोगाचे कामकाज गतिमान करावे अशी प्रतिक्रिया ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करणाऱ्या व गेल्या वर्षभरापासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ठाण्यातील जेष्ठ नागरिक प्रतिभा सुळे यांनी दिली. तर दुसरीकडे रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. राज्य शासनाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या २५ रिक्त जागा भरण्यासाठी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर निवड प्रक्रिया प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली होती. मात्र, ही प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते. यावर मार्च २०२३ मध्ये आदेश देऊन मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाने दिलेले आदेश कायम करीत, केंद्र शासनाच्या नियमात बदल करून सदरची भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तात्काळ रिक्त जागा भरण्याबाबत कार्यवाही करावी अशी विनंती राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना केली आहे अशी माहिती राज्य ग्राहक संरक्षण परीषदेचे सदस्य अॅड. तुषार झेंडे यांनी दिली.
