ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : कधी काळी युद्धावर जाण्यातच कठीण मानली जाणारी परदेशवारी आता आमूलाग्र परिवर्तनामुळे सामान्य जीवनाचा भाग झाली आहे. व्यवसाय, नोकरी, शिक्षण, पर्यटन यासह विविध कारणांसाठी परदेशात जाणाऱ्यांचे आणि पासपोर्टसाठी अर्ज करणाऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०२३ पर्यंत भारतात दहा कोटी पासपोर्ट जारी करण्यात आले.
परदेशवारी फक्त श्रीमंतांचीच मक्तेदारी राहिलेली नसून, त्यात मध्यमवर्गीयांचे प्रमाणही वाढले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१४ मध्ये ९१ लाख ४६ हजार ०७१ भारतीयांना पासपोर्ट जारी केले गेले. २०१९ पर्यंत ही संख्या दरवर्षी सातत्याने वाढतच गेली. तथापि, २०२० व २०२१ मध्ये कोविड काळात जारी पासपोर्टची संख्या लक्षणीयरित्या घसरून अनुक्रमे ६३ लाख व ८५ लाख झाली.
कोविड काळानंतर २०२२ मध्ये मात्र पुन्हा ही संख्या वाढून १.२९ कोटींहून अधिक झाली. २०१४ नंतर २०२३ मध्ये सर्वाधिक पासपोर्ट जारी केले गेले. २०२३ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत म्हणजेच मेपर्यंत ६१ लाख भारतीयांना पासपोर्ट जारी झाले. तर ऑगस्टपर्यंत देशभरातून पासपोर्टसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या ९१ लाखाच्या घरात गेली आहे.
देशात सर्वाधिक पासपोर्ट केरळ राज्यात जारी केले गेले. मागील दशकभरात या राज्यात एक कोटी ६ लाख पासपोर्ट जारी केले गेले. त्यानंतर एक कोटी ४ लाख पासपोर्टसह महाराष्ट्र दुसऱ्या तर ८८ लाख पासपोर्टसह उत्तर प्रदेश तिसऱ्या स्थानी आहे. सर्वाधिक कमी पासपोर्ट केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपमध्ये जारी केले गेले. गेल्या दहा वर्षांत लक्षद्वीपमध्ये अवघे १६ हजार पासपोर्ट जारी केले गेले. पासपोर्टसाठी अर्ज करणाऱ्यांत केरळचा प्रथम क्रमांक आहे. गेल्या आठ चालू वर्षीही महिन्यांतच देशभरातून ९१ लाखांहून अधिक अर्ज पासपोर्टसाठी केले गेले. यात केरळमधून ३०.५ टक्के, गोव्यातून २८. ३ तर महाराष्ट्रातून २८. १ टक्के अर्ज पासपोर्टसाठी करण्यात आले.
