ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील नागरिकांना बांधकाम योग्य वाळू स्वस्त दराने उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाने रेती उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार, ठाणे जिल्ह्यातील सागरी किनारपट्टीवरील खाडीतील वाळूची उत्खनन व विक्री करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयारी पूर्ण केली आहे. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड व पर्यावरण विभागाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर जिल्ह्यातील नागरिकांना ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून रेती विक्री केली जाणार आहे, अशी माहिती अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये यांनी दिली.
राज्य शासनाने १९ एप्रिलरोजी शासन निर्णयाद्वारे नवीन रेती उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्रीचे सर्वंकष धोरण जाहीर केले आहे. यानुसार येत्या १ मेपासून या धोरणाची अंमलबजावणी सर्व जिल्ह्यात होणार आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय रेती/वाळू संनियंत्रण समितीची स्थापन करण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यात प्रामुख्याने किनारपट्टी भागातील खाडीतून वाळूचे उत्खनन करून ती ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे.
धोरणानुसार, किनारपट्टी भागातील खाडीतील वाळू/रेती उत्खननासाठी रेती गटाची निवड ही महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्यावतीने करण्यात येते. खाडीतील रेती उत्खननासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतर मेरिटाईम बोर्ड रेती गट निश्चिती करून ती माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविते. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून या रेती गटाच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यात येते. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्यातील सागरी किनार पट्टी भागातील खाडीतील वाळू गटाची निवड करणे व उत्खननासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी घेणे या बाबींची प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या काही दिवसात वाळू उत्खननासंदर्भात पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळणे अपेक्षित आहे. ही परवानगी मिळाल्यानंतर जिल्हा प्रशासन वाळू लिलावाची प्रक्रिया सुरू करणार आहे, असेही जायभाये यांनी सांगितले.
