ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना काळात एक किंवा दोन्ही पालकांचे छत्र हरवलेल्या मुलांना महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने बाल संगोपन योजनेंतर्गत देण्यात येणारे 1100 रुपयांचे अनुदान गेल्या 4-5 महिन्यांपासून थकले आहे. राज्यातील सुमारे 50 हजारांहून अधिक मुले-मुली, त्यांचे पालक या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. विद्यमान सरकारने या अनुदानात दरमहा 1100 वरून 2,250 रुपयांची वाढ केली आहे, ही वाढ नव्या आर्थिक वर्षापासून लागू झाली आहे.
कोरोनाच्या तीन लाटांनी राज्यात सुमारे दीड लाखांवर मृत्यू झाले. त्यातून अनेक संसार उघड्यावर पडले. अनेक मुला-मुलींनी दोन्ही पालकांचे किंवा काहींना एक पालकाला गमावले, अशा मुला-मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवण्यासाठी तसेच त्यांच्या जीवितासाठी महिला व बालविकास विभागाने अनेक उपक्रम, योजना हाती घेतल्या आहेत.
राज्यात कोरोनामुळे पती गमावलेल्या स्त्रियांची संख्या 70 हजारच्या घरात आहे, तर एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या मुला-मुलींची संख्या सुमारे 55 हजार आहे. शिक्षण व पालनपोषणाचा प्रश्न निर्माण झालेल्या शून्य ते अठरा वर्षापर्यंतच्या बालकांसाठी महिला व बालविकास विभाग बालसंगोपन योजना राबवित आहे. या योजनेंतर्गत प्रारंभी दरमहा 425 रुपये मिळणारे अनुदान तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी 1 एप्रिल 2021 पासून 1100 रुपये केले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सन 2022-24 च्या अर्थसंकल्पात योजनेचे अनुदान 1100 रुपयांहून 2,250 अशी वाढ केली. ही वाढ 1 एप्रिलपासून लागू झाली आहे.
2022-23 या आर्थिक वर्षात सप्टेंबर 2022 अखेर प्रत्येक लाभार्थी बालकाच्या बँक खात्यात प्रत्येकी 6,600 रुपये जमा झालेले आहेत. पण त्यानंतर गेल्या वर्षी ऑक्टोबर ते मार्चपर्यंतचा 6 महिन्यांचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले नाही. माझे पती, सासरे आणि वडील तिघेही कोरोनाने गेले आहेत. माझी 2 मुले पुण्यात शिकत आहेत. उदरनिर्वाहासाठी मी मेस चालवते, सरकारकडून मिळणारे पैसे माझ्या मुलांच्या शिक्षणासाठी गरजेचे आहेत. कार्यालयात चौकशीला गेले तर अजून निधी आला नाही, असे सांगतात, आम्हाला पैसे वेळेवर मिळावे, अशी अपेक्षा एकल पालक असलेल्या संगीता कुरूंद यांनी व्यक्त केली.
एकल अथवा अनाथ बालकांच्या शिक्षण व पालनपोषणाचा खर्च भागविण्यासाठी बालसंगोपन योजना राबविली जाते. पण योजनेचा निधी थेट सहा-सहा महिन्यांनी दिला जातो. त्यामुळे योजनेचा हेतू सफल होत नाही. निधी दरमहा बँक खात्यात जमा झाला पाहिजे.
– मिलिंदकुमार साळवे,
एकल महिला पुनर्वसन समिती
सदस्य मिशन वात्सल्य शासकीय समिती
