डोंबिवली; पुढारी वृत्तसेवा : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्यावतीने डोंबिवली एमआयडीसीतील उद्योजकांना भूखंड मालमत्ता कर आकारणी संदर्भात जप्तीच्या अंतिम नोटीसा दिल्या आहेत. या नोटीसा हाती लागताच उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या संदर्भात महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे यांची भेट घेऊन कामा संघटनेने आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांना उद्योजकांना दिलासा देणारी कर दुरुस्ती प्रणाली महापालिकेच्यावतीने करण्यात यावी असे निवेदन दिले आहे.
उद्योजकांच्या कामा संघटनेचे कार्याध्यक्ष देवेन सोनी यांच्या नेतृत्वाखाली उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने मंगेश चितळे यांची भेट घेतली. या संदर्भात बोलताना देवेन सोनी यांनी सांगितले की, पूर्वी ग्रामपंचायतीकडून उद्योजकांच्या भूखंडांना कर लावला जात असे. परंतु पालिकेकडे गावे समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर महापालिकेकडून शंभरपट कर उद्योजकांच्या भूखंडांना आकारण्यात आला आहे. करोनाच्या काळातून उद्योजक कसेबसे सावरत असताना सद्या आकारण्यात आलेला हा कर उद्योजकांना परवडणारा नाही. करोना काळामध्ये बरचसे लघुउद्योग बंद पडले असून, या उद्योजकांना सुद्धा अवाच्या सव्वा कर haste मसीने लावला आहे. आता हे कर न भरल्यामुळे उद्योजकांना जप्तीच्या अंतिम नोटीसा देण्यात आल्यामुळे डोंबिवलीतील उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे देवेन सोनी यांनी सांगितले.
याबाबत कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या महासभेमध्ये दिलासा देणारी कर प्रणाली दुरुस्ती करण्यात यावी, असा देखील ठराव करण्यात आला होता. मात्र त्याबाबत महापालिकेकडून अंमलबजावणी झालेली नाही. २०१७-१८ पासून मालमत्ता कर जुन्या पद्धतीने आकारणी करण्यात यावा, अशी आम्ही पालिकेकडे मागणी करत आहोत. ज्यांची मिळकत २००२ च्या पूर्वीची आहे त्याप्रमाणे कर आकारणी सुरू करावी, असा ठराव महापालिकेने केला आहे. याकडे आम्ही वारंवार महापालिकेचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे. डिसेंबर २०२० पासून मालमत्ता कर दुरुस्तीबाबत पाठपुरावा करत असून अद्याप याबाबत महापालिकेने कोणतेही पाऊल उचललेले नसल्याचे सोनी यांनी सांगितले. येत्या आठवड्यामध्ये महापालिका आयुक्तांचीही कामा संघटनेच्यावतीने भेट घेण्यात येणार असून त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे देवेन सोनी यांनी सांगितले.
